मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे महामंडळास अपेक्षित आगाऊ प्रीमियम म्हणून दीड ते दोन पट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यामुळे सुधारित धोरणानुसार महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडे पट्टा कराराचा कालावधी आता ६० वर्षांऐवजी ४९ वर्षांच्या दोन टप्प्यात मिळून ९८ वर्षे करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

या कालावधी वाढीमुळे महामंडळाच्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या विकासाला गती लाभणार आहे. बसस्थानके, बस आगार, तसेच महानगरांसह, अन्य नागरी भागात प्रवाशांसह, विविध घटकांना चांगल्या सुविधा पुरविता येणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करण्यासाठी यापुर्वी २००१ मध्ये भाडेकराराचा कालावधी ३० वर्षे होता. त्यानुसार महामंडळाने २०१६ पर्यंत राज्यात असे ४५ प्रकल्प बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या धोरणानुसार राबविले. याच धोरणानुसार राज्यात १३ ठिकाणी आधुनिक बस तळ उभारणे प्रस्तावित होते. पण त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. केवळ पनवेल व छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पांना प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे २०२४ मध्ये नवे धोरण आखण्यात आले. या धोरणात भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यात आला. यात कराराचे नूतनीकरण हे प्रचलित धोरण, व नियमांनुसार करण्यात येणार आहे.

कालावधी वाढविल्यास प्रीमियम दुप्पट

धोरण तयार करतानाच विविध महामंडळ आणि प्राधिकरणांकडील भाडेपट्टा करारांचा कालावधी ९९ वर्षे असल्याचे तज्ज्ञांच्या समितीने लक्षात आणून दिले होते. हा कालावधी वाढविल्यास प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढते, तसेच महामंडळास अपेक्षित आगाऊ प्रीमियम म्हणून दीड ते दोनपट अधिक मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने प्रकल्प राबविण्यासाठी भाडेकराराचा कालावधी ६० वर्षाऐंवजी ९९ वर्ष केला.