महाराष्ट्र

नाफेड, एनसीसीएफ ५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही खरेदी यंत्रणांच्या माध्यमातून ५ लाख टन कांद्याचा बफर साठा करण्यासाठी उद्यापासून (७ मे) कांदा खरेदी सुरू होणार असल्याची माहिती ‘एनसीसीएफ’चे अध्यक्ष विशाल सिंग यांनी पिपळगाव बसवंत येथे दिली.

Swapnil S

हारुन शेख / लासलगाव: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही खरेदी यंत्रणांच्या माध्यमातून ५ लाख टन कांद्याचा बफर साठा करण्यासाठी उद्यापासून (७ मे) कांदा खरेदी सुरू होणार असल्याची माहिती ‘एनसीसीएफ’चे अध्यक्ष विशाल सिंग यांनी पिपळगाव बसवंत येथे दिली. यावेळी नाफेडचे पुणे शाखा व्यवस्थापक परीक्षित एम. ‘एनसीसीएफ’चे शाखा व्यवस्थापक जितीन ग्रोव्हर उपस्थित होते. नाफेडसह ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यात वाढ करून आता ५ लाख मेट्रिक टन करण्यात आले आहे. नाफेडमार्फत अडीच लाख मेट्रिक टन, तर ‘एनसीसीएफ’मार्फत अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी नाशिक जिल्ह्यातील ५० विविध केंद्रांद्वारे केली जाणार आहे. डिजिटल पद्धतीने पेमेंटची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात जुलै अखेरपर्यंत ९५ टक्के कांद्याची खरेदी होणार आहे, तर उर्वरित ५ टक्के गुजरातमधून कांद्याची खरेदी होणार असल्याची माहिती सिंग यांनी दिली.

मोदींच्या सभेमुळे कांदा खरेदीची चर्चा

“गेल्या दोन महिन्यांत कांदा खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने मोठा तोटा सहन करावा लागला. जर लवकर खरेदी सुरू केली असती तर फटका बसला नसता” असा आरोप कांदा उत्पादकांनी केला. यावर ‘‘केंद्रीय मंत्र्यांना सांगून पुढील वर्षी वेळेवर खरेदी केंद्र सुरू करू’’ असा विश्‍वास सिंग यांनी व्यक्त केला. ‘‘इतके दिवस खरेदी बंद होती. आता नाशिक जिल्ह्यात पंतप्रधान मोदींची प्रचार सभा होणार आहे. त्यामुळेही खरेदी सुरू केली का?’’ असाही सवाल कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.

कांदा खरेदीचा फायदा नाही

नाफेडच्या कांदा खरेदीतून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा होणार नसल्याची शेतकरीवर्गात चर्चा आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक केली असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांसह विरोधकांकडून केला जात आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सत्ताधारी नेत्यांसह कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश