लासलगाव : खरीप २०२६ मधील पर्जन्यमान व अन्य निकषांच्या आधारे राज्य शासनाने २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, सुरगाणा, नांदगाव, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा या दहा तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, चांदवड व निफाड तालुक्यांना या यादीतून वगळण्यात आल्याने शेतकरी व नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
खरीप २०२६ च्या परिस्थितीच्या आधारे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती स्पष्ट झाली आहे. संबंधित तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' लागू करून पंचनामे, पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण, छायाचित्रण आणि जीपीएस नोंदणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दुष्काळी तालुक्यांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेतून अधिक कामे, गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा आणि जलसंधारणाच्या कामांसह विविध सवलती लागू करण्यात येतात.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
चांदवड तालुक्यात अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून खरीप पिकांवरही पावसाअभावी परिणाम झाला आहे. निफाड तालुक्यात मका, सोयाबीन, बाजरी व कडधान्यांसह विविध पिकांची मोठ्या प्रमाणात होरपळ झाली असून फळबागांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, चांदवड व निफाड तालुक्यांतील प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून पंचनामे व पीक सर्वेक्षण करावे आणि दोन्ही तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष वाल्मिक सांगळे यांनी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.