महाराष्ट्र

नाशिकमधील व्यापाऱ्यांचा ‘किराणा’ गोदामातच; सुमारे ३ कोटींचा माल लिलावाच्या उंबरठ्यावर

नाशिकच्या अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवलेला सुमारे ३ कोटी रुपयांचा किराणा व भुसार माल लिलावाच्या उंबरठ्यावर आहे.

Swapnil S

नाशिक : नाशिकच्या अंबड औद्योगिक वसाहतीमधील केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवलेला सुमारे ३ कोटी रुपयांचा किराणा व भुसार माल लिलावाच्या उंबरठ्यावर आहे. ठेकेदाराकडून भाडे थकवल्याच्या कारणावरून महामंडळाने या मालाला सील मारले असून एकाच दिवसाच्या नोटीशीवर लिलाव जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असूनही कोणतीही पूर्वकल्पना न देता करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे नाशिकमधील सुमारे २१ व्यापारी हवालदिल झाले आहेत.

व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामाचे भाडे गाझियाबादच्या आरजेव्हीएम प्रॉडक्ट कंपनीकडे होते. कंपनीचे वैभव अग्रवाल, राजकुमार आणि जतीन गुप्ता यांनी भाडे न भरल्याने गोदाम सील करण्यात आले.

मात्र यात माल साठवणारे नाशिकमधील व्यापारी निरपराध असूनही त्यांना कोणतीही नोटीस न देता त्यांचा माल अडकवण्यात आला आहे. या परिस्थितीत व्यापाऱ्यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

लिलाव रोखण्यासाठी त्यांनी कायदेशीर नोटीसही दाखल केली असून, न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र तरीही लिलाव जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व अस्वस्थता पसरली आहे.

व्यवस्थापकांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला असता व्यापाऱ्यांना हाकलून देण्यात आले, असा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक गडद झाले आहे.

नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (NIMA) व अंबड एमआयडीसी असोसिएशनकडे व्यापाऱ्यांनी मदतीसाठी धाव घेतली आहे.

न्याय देण्याचे आवाहन

या संदर्भातील निवेदनात व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे की, आमच्या मालाशी संबंधित कोणताही दोष आमचा नसताना आम्हाला भरमसाठ आर्थिक फटका सहन करावा लागतो आहे. लिलाव थांबवून आमचा माल परत मिळावा व दोषी ठेकेदारावर कारवाई व्हावी. व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे तसेच न्याय देण्याचे आवाहन केले आहे.

मुंबईकरांना मिळणार पुनर्प्रक्रिया केलेले पिण्यायोग्य पाणी; भांडुपमध्ये तृतीय स्तरावरील प्रक्रिया केंद्राला मंजुरी, १ हजार ८२४ कोटींचा प्रकल्प

Mumbai : वन्यजीव तस्करी टोळीचा DRI कडून पर्दाफाश; बंदिस्त अवस्थेतील दुर्मिळ प्राण्यांची सुटका

उपनगरातही मुद्रांक शुल्क घोटाळा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची कबुली; सरकारी तिजोरीचे १० कोटींचे नुकसान

म्हाडाला सदनिकेची किंमत वाढवण्याचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

'एसआयआर'खाली सहा कोटी मतदार 'कटाप'