रवीकिरण देशमुख / मुंबई

राज्यात वाळू डेपो धोरणाच्या अपयशामुळे महा युती सरकारने वाळू उत्खननासाठी पुन्हा लिलाव प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

२०२३ मध्ये लागू करण्यात आलेले वाळू डेपो धोरण विविध कारणांमुळे प्रभावी ठरू शकले नाही. यामुळे राज्याच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला. पूर्वीच्या लिलाव प्रणालीमुळे राज्याला दरवर्षी रु. ३००० कोटी महसूल मिळत होता. मात्र, वाळू डेपो प्रणालीमुळे महसूल उत्पन्न शून्यावर पोहोचले आणि उलट राज्य सरकारला रु. ७०० कोटी खर्च करावे लागले, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. याशिवाय, हे धोरण 'खाण आणि खनिज विकास आणि नियमन कायदा- २०१४' (Mines and Minerals Development and Regulation Act- २०१४) शी विसंगत असल्याचे आढळले, जो किरकोळ खनिजांसाठी (minor minerals) लिलाव प्रणाली सुचवतो.

अनेक ठिकाणी स्थानिक नेत्यांनी वाळू तस्करीत प्रमुख भूमिका घेतल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. राज्य सरकार बेकायदेशीर वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी लिलाव प्रणाली पुन्हा सुरू करणार आहे. लिलाव प्रक्रियेत यशस्वी निविदाधारकास ३ वर्षांसाठी वाळू उत्खननाचा अधिकार दिला जाणार आहे. नवीन धोरणाचा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला असून, ७ फेब्रुवारीपर्यंत नागरिक सूचना आणि हरकती देऊ शकतात.

वाळू माफियांचे वर्चस्व आणि गैरप्रकार

वाळू उत्खनन राज्यभर विवादग्रस्त विषय राहिला आहे. अनेक स्थानिक माफियांनी राजकीय आणि मसल पॉवरचा वापर करून वाळू तस्करीवर नियंत्रण मिळवले आहे. बीड जिल्ह्यात भाजप आमदार सुरेश धस यांनी वाळू तस्करी आणि स्थानिक माफियांच्या हस्तक्षेपाविरोधात गंभीर आरोप केले होते.