संग्रहित छायाचित्र पीटीआय
महाराष्ट्र

‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे अनुदानाच्या पैशांची शाश्वती नाही! नितीन गडकरींच्या वक्तव्याने खळबळ

महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेला पैसे द्यावे लागत असल्याने अनुदानांच्या पैशांची शाश्वती नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सरकारच्या भरवशावर राहू नये, असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

Swapnil S

महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेला पैसे द्यावे लागत असल्याने अनुदानांच्या पैशांची शाश्वती नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सरकारच्या भरवशावर राहू नये, असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

उद्योगांसंदर्भात आयोजित एका कार्यक्रमात ते रविवारी बोलत होते. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असू द्या. गुंतवणूकदारांनी सरकारला बाजूला ठेवले पाहिजे. सरकार हे ‘विषकन्या’ असते. ज्यांच्याबरोबर जाते त्यांना बुडवते. तुम्ही त्यांच्या भरवशावर राहू नका. तुम्हाला अनुदान घ्यायचे आहे घ्या. मात्र, अनुदान कधी मिळेल, कधी नाही याचा काहीही भरवसा नसतो, असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.

ते पुढे म्हणाले की, एकाने सांगितले की साडेचारशे कोटी रुपये अनुदान आले आहे. कराचे पैसे जमा आहेत. पुढे त्यांनी विचारले की पण ते पैसे कधी मिळतील, आपण त्यांना म्हटले की परमेश्वराकडे प्रार्थना करा. कारण काही भरवसा नाही. जेव्हा येईल तेव्हा मिळू शकतात. अनुदानाचे पैसे मिळतील का याची शाश्वती नाही. कारण ‘लाडकी बहीण’ योजनेतही पैसा द्यावा लागतो, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.

राज ठाकरेंनीही केली होती टीका

काही दिवसांपूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून सरकारवर टीका केली होती. जानेवारीत पगार द्यायला सरकारच्या तिजोरीत पैसे राहणार नाहीत, असे राज ठाकरे म्हणाले होते. त्यातच आता गडकरी यांनीही यासंदर्भात विधान करत गुंतवणूकदारांना अनुदानाचे पैसे मिळतील का याची शाश्वती नाही, कारण लाडकी बहीण योजनेतही पैसा द्यावा लागतो, असे विधान केल्याने सरकारला हा घरचा आहेर असल्याचे बोलले जाते.

गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; चार ट्रक पनीर-खवा जप्त

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची लॉटरी दसऱ्याला; लॉटरीत एक हजार घरांचा समावेश

Mumbai : ‘कारवाई करा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडू’; अमेय घोले यांचा भाजपला अप्रत्यक्ष इशारा

Mumbai : वर्सोवा भूखंडावरून काँग्रेस-शिवसेना आक्रमक; अग्निशमन केंद्राचे आरक्षण हटविण्यास विरोध, सुधार समितीत काँग्रेसची मागणी

जमीन संपादन कायदा हा स्वयंपूर्ण; दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार नाही - हायकोर्ट