राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संप केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने कर्मचारी तसेच अधिकारी संघटनांशी चर्चा सुरू केली आहे. राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीसोबत या समितीची बैठक पार पडली. समन्वय समिती, महाराष्ट्राशी संलग्न असलेल्या राज्यातील सर्व घटक संघटनांचा सर्वसंमत प्रस्ताव समितीस सादर करण्याचा समन्वय समितीचा मानस असल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.

राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांनी १४ ते २० मार्च दरम्यान संप पुकारला होता. राज्य सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर हा संप मागे घेण्यात आला. जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी ही संघटनांची प्रमुख मागणी होती. संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नवीन अंशदायी पेन्शन योजना व जुनी परिभाषित पेन्शन योजना यातील तुलनात्मक अभ्यास करुन सुयोग्य शिफारस करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समिती गठीत केली आहे.

सुबोधकुमार समितीने कामकाजास सुरुवात केली असून २१ एप्रिल रोजी कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रतिनिधीसह प्राथमिक चर्चा केली. नवीन पेन्शन योजनेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला नगण्य पेन्शन मिळते, या मुद्यावर समितीचे एकमत दिसून आले. जुन्या पेन्शनप्रमाणे खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी शासनाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करावा लागेल ही बाब देखील व्यक्त करण्यात आली.

शासनाने आश्वस्त केल्यानुसार जुन्या पेन्शन प्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळालाच पाहिजेत, असा आग्रह निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी समिती सदस्यांसमोर व्यक्त केला. समन्वय समिती, महाराष्ट्राशी संलग्न असलेल्या राज्यातील सर्व घटक संघटनांचा सर्वसंमत प्रस्ताव समितीस सादर करण्याचा समन्वय समितीचा मानस असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. घटक संघटनांशी केलेला विचारविनिमय व त्यानंतर तयार झालेला सर्वसंमत प्रस्ताव समितीस सादर केल्यास, निर्णय प्रक्रियेस, सुयोग्य गती प्राप्त होऊ शकेल अशी संघटनेची धारणा असल्याचे ही स्पष्ट करण्यात आले. समितीच्या वतीने अशोक दगडे, शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब पठाण, सुबोध किलोस्कर, सुरेंद्र सरतापे, प्रशांत जामोदे, व अरुण जाधव हे उपस्थित होते.