मुंबई : राज्यातील वाढती वाहनसंख्या, रस्त्यावरील वाहतूककोंडी आणि वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात ‘वन नेशन वन ई-चलान’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या निविदा प्रस्तावांना मान्यता देतानाच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. गृह विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करताना वाहतूक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर प्रभावी आणि पारदर्शक कारवाई करणे, हा प्रकल्पाचा उद्देश आहे. यापूर्वीच २८ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे या प्रकल्पासाठी १९ कोटी ३५ लाख १६ हजार २३६ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन महत्त्वाच्या निविदा प्रस्तावांना सरकारने मान्यता दिली आहे.
पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (वाहतूक), मुंबईचे सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक), विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक, वित्त आणि नियोजन विभागाचे प्रतिनिधी तसेच उद्योग संचालनालयाच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. महामार्ग वाहतूक विभागातील पोलीस अधीक्षक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.