मुंबई : ३० हजारांवर रोजगार निर्मिती करण्यासाठी रखडलेल्या राज्यातील १,६६० पेट्रोलपंपाची परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'एक खिडकी ' सुरू करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक खिडकी सुरू करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना महसूल विभागाला केली आहे, असे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्यात मोठया प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. एका अहवालानुसार ३० हजारांवर रोजगानिर्मिती होऊ शकेल. त्यामुळे रोजगारवाढीची सूचना स्वीकारून निर्णय घेतला. पेट्रोल पंप सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यात पूर्ण व्हावी यादृष्टीने परवानगी देताना अत्यावश्यक आणि कमीत कमी अटी शर्ती ठेवता येतील का याबाबत आदर्श कार्यप्रणाली महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी तयार करावी, विभागीय आयुक्तांनी याबाबत सूचना पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले.

बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली इंधन कंपन्यांच्या समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सह सचिव अजित देशमुख, बीपीसीएलचे सुंदर राघवन, राज्य प्रमुख राकेश सिन्हा, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार डॉ. आनंद बंग, समन्वयक संतोष निरेंदकर, एचपीसीएलचे बी. अच्युत कुमार, मुकुंद जवंजाळ आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी

राज्यात दोन हजार पेट्रोल पंप वाढविण्याचे नियोजन असून पंप उभारणीमध्ये इंधन कंपन्यांना महसूल विभागाकडील एनएसह पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध ना हरकत परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी सुरू करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने १६६० पंप मंजूर केले. मात्र काही परवानग्या नसल्याने ते सुरू झाले नाहीत. हे पंप सुरू झाल्यानंतर सुमारे ३० हजारांवर तरुणांना रोजगार मिळेल. राज्यात साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. आजच्या स्थितीत रोजगानिर्मिती व गुंतवणूक याला प्राधान्य असल्याने, एक खिडकी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री