मुंबई : भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे पण देशातील न्यायसंस्था मात्र जगातील सर्वांत संथ न्यायसंस्था आहे. डिसेंबर २०२३ मधील माहितीनुसार, भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. वाजवी कालमुदतीमध्ये न्याय मिळणे ही भारतीय जनतेची गरज आहे आणि ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारवर आहे. जलद गतीने न्याय मिळणे हा सामान्य माणसाचा हक्क आहे, असे मत फोरम फॉर फास्ट जस्टिसचे चेअरमन भगवानजी भाई राईयानी यांनी मांडले.
फोरम फॉर फास्ट जस्टिस (फोरम) हा मुंबईत २००८ मध्ये नोंदणी झालेला एक ट्रस्ट असून, अशा प्रकारची ही देशातील, किंबहुना जगातील, एकमेव स्वयंसेवी संस्था आहे. ही संस्था भारतातील २३ राज्यांमध्ये कार्यरत असून, संस्थेने सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस नावाने ११५ केंद्रे स्थापन केली आहेत. दिल्ली येथील नॅशनल फेडरेशन ऑफ सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस या महासंघाशी ही केंद्रे जोडलेली आहेत.
राईयानी म्हणाले, सामान्य नागरिकांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी सरकारने आवश्यक ते सर्व उपाय केले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, विविध न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करणे, प्रत्येक खटल्यातील सुनावण्यांची कमाल संख्या ४ किंवा तत्सम निश्चित करणे आणि निश्चित कालावधीत आदेश जारी करण्याचा नियम घालून देणे. राजकीय नेते किंवा महत्त्वाच्या व्यक्तींशी (व्हीआयपी) संबंधित सुनावण्यांना प्राधान्य दिले जाऊ नये, त्यांना सामान्य नागरिकांना लागू केले जाणारे नियमच लागू करावे.
मुंबईतील दादर येथील आंबेडकर हॉलमध्ये ५ जानेवारी, २०२५ रोजी, ‘न्यायसंस्थेतील सुधारणा’ या विषयावर जनसभेचे आयोजन केल्याचे, विश्वस्त राजेंद्र ठक्कर व विश्वस्त आशीष मेहता यांनी कळवले आहे. या जनसभेत आघाडीचे वकील भाषणे करतील.
निकृष्ट न्यायदान प्रणालीची परिणती खालील बाबींमध्ये होतो:
भ्रष्टाचार व खालावलेले नैतिक मापदंड.
अन्याय सहन करण्याची प्रवृत्ती निर्माण होणे.
समाजातील गुन्हेगारांचे धारिष्ट्य वाढणे.
प्रशासन अकार्यक्षम व जनतेसाठी प्रतिकूल होणे.
खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रांतील भ्रष्टाचारामध्ये वाढ.
न्यायाधीशांमध्ये भ्रष्टाचाराचा मोह निर्माण होणे.
वकिलांमध्ये शोषणाची वृत्ती वाढणे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा मलीन होणे.