मुंबई : पुण्याच्या मुंढवा येथील बहुचर्चित शासकीय जमिनीची खरेदी ज्या कंपनीने अल्प दरामध्ये केली त्या कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा असणारे खासदार पार्थ पवार या व्यवहाराचे लाभार्थी ठरले नाहीत का? असा खडा सवाल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केला. तसेच या प्रकरणात ज्या व्यक्तीचा कंपनीत फक्त १ टक्के हिस्सा आहे, त्याला सहआरोपी बनवण्यात आले आहे; परंतु ज्या व्यक्तीकडे तब्बल ९९ टक्के शेअर्स आहेत, त्या पार्थ पवारांच्या भूमिकेबाबत तपास यंत्रणा मूग गिळून गप्प का आहे, असा निरीक्षणात्मक सवाल न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
न्यायालयाची ताशेरेबाजी
यापूर्वी मागील महिन्यात, पार्थ पवार हे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती असल्याने त्यांना आरोपी बनवण्यात आलेले नाही, असा युक्तिवाद येवले यांनी केला होता. त्यावर न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडून उत्तर मागवले होते. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, या प्रकरणात अधिक व्यावसायिक आणि सखोल तपासाची गरज असल्याचे मान्य केले असून, त्यानुसार पुणे पोलीस आयुक्तांना पुढील तपास कसून करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
पार्थ पवारांना का वगळले...
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्या. जामदार यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासावर अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 'अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी' या कंपनीत ९९ टक्के भागीदारी असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना आरोपी का केले नाही, असा थेट सवाल कोर्टाने विचारला. केवळ १ टक्का भागीदारी असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केले असताना मुख्य भागीदाराला सोडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, अजित पवार हे प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व होते, त्यांचे सुपुत्र आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांचे चिरंजीव या नात्याने त्यांना वेगळा न्याय मिळतोय का?
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)