मुंबई : एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासदंर्भात जात निहाय्य सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचा तसेच सर्वाच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी विधिमंडळाला पुन्हा कायदा करण्यास प्रतिबंध केलेले नाही. राज्य सरकारने परिवर्तनवादी घटनेत प्रदान केलेले सामाजिक बदलाचे एक पाऊल आहे, असा दावा मंगळवारी उच्च न्यायालयात करताना मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिके सह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीष कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठा समोर सुरू आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर युक्तिवादाला प्रारंभ केला. जयश्री पाटील प्रकरणात गायकवाड आयोगाच्या अहवालाने काही आवश्यकतांची पूर्तता केली नाही.
गायकवाड आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचा आधार घेतल्याने आरक्षण रद्द केले असले तरी विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी विधिमंडळाला नव्याने कायदा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंध केलेला नाही. विधिमंडळ नव्याने कायदा करून शकतो, असाही दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. मंगळवारी सुनावणीअपूर्ण राहिल्याने पूर्णपीठाने याचिकेची सुनावणी ५ डिसेंबरला निश्‍चित केली.