मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रावर मोबाईल नेण्यास परवानगी देण्यात यावी, तसे आदेश निवडणूक आयोगाला द्या, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने निवडणुका पारदर्शक, नि:ष्पक्षपणे व सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने घेतला निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा देत ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीत मतदारांना आता मतदान केंद्रावर मोबाईल घेऊन जाता येणार नाही.
मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत मोबाईल वापरण्यास निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिक तसेच वयोवृद्ध महिलांना मतदान केंद्रावर आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क साधता येत नाही, त्यामुळे त्यांची गैरसोय होते. एवढेच नव्हे तर ओळखपत्र व इतर कागदपत्रे मतदान केंद्रावर नेणे अडचणीचे जाते. त्यामुळे सरकारच्या डीजी लॉकर या मोबाईल सेवेचा त्या ठिकाणी वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत अ‍ॅड. उजाला यादव यांनी अ‍ॅड. जगदीश सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली
सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी आणि अ‍ॅड. अक्षय शिंदे यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला.