मुंबई : झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आदी राज्यात जनसंघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत ६४ जनसंघटना कार्यरत असून मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, बीड या ठिकाणी या संघटनांचा विस्तार होत असून राज्याला माओवादी संघटनांचा धोका आहे. त्यामुळे माओवादी संघटनांना जेरबंद करण्यासाठी राज्यात ‘जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ अंमलात आणले जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सभागृहातील सदस्यांना पटवून दिले. त्यानंतर भास्कर जाधव, जयंत पाटील, नितीन राऊत आदी सदस्यांनी विधेयकात सुधारणा करण्याची सूचना केली. तसेच एकमताने नव्हे तर बहुमताने विधेयक मंजूर करा, अशी सूचना केली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ‘जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
डिसेंबर २०२४ मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानंतर जनसुरक्षा विधेयकावर हरकती सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यात १२ हजार ५०० सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करत हे विधेयक मांडण्यात आले. तसेच चिकित्सा समितीचा अहवाल बुधवारी सभागृहात सादर करण्यात आला आहे. त्यावर चर्चा करत अंतिम मंजुरीसाठी विधेयक गुरुवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. संयुक्त समितीने या विधेयकात अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवले होते. त्यातील बहुतांश बदल सरकारने स्वीकारले आणि विधेयकाची सुधारित आवृत्ती गुरुवारी सभागृहात मांडण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. जनसुरक्षा विधेयकासाठी दोन्ही सभागृहातील संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली होती. यात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष असून विधानसभा व विधान परिषदेचे सदस्य या समितीत सहभागी होते. त्यावर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी सभागृहात जनसुरक्षा विधेयक चर्चेसाठी ठेवण्यात आले.
झारखंडमध्ये १४ जनसंघटना होत्या, त्यापैकी ७ संघटनांवर बंदी घातली आहे. तेलंगणा येथे २९ जनसंघटनांपैकी ७ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्रात ६४ जनसंघटना आहेत. कबीर कला मंच, इंडिया असोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी अशा विविध ६४ जनसुरक्षा संघटना कार्यरत असून अर्थ वाद, संसद वाद, संविधान विरोधी या संघटना असून या संघटना प्राध्यापकांचे ब्रेन वॉश करतात आणि त्यामुळे राज्यात नक्षलवादाचा धोका वाढला आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्थेत किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर कडक कारवाईसाठी केंद्र सरकारने हा कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट केले आहे. कडव्या डाव्या विचारसरणीचे लोक व माओवादी संघटनांना आळा घालण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक अंमलात आणण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
थेट कारवाई करता येणार नाही
कडव्या डाव्या विचारसरणीचे लोक असल्याचा संशय आला तरी थेट त्या व्यक्तीवर कारवाई करणे शक्य नाही. यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक असून उपअधीक्षक पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करतील त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सुधारणांनंतर मंजुरी
जनसुरक्षा विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी सादर केले असून यात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तुम्ही मुख्यमंत्री आहात तोपर्यंत ठीक पण नंतर काय होईल. या विधेयकात विद्यार्थी संघटना, हक्कासाठी लढा देणाऱ्यांवर कारवाई नको, अशी सूचना यावेळी मविआच्या नेत्यांनी केली. अखेर बहुमताने जनसुरक्षा विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यात आल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.