संग्रहित छायाचित्र 
महाराष्ट्र

पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरण विधानसभेत गाजले

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पुणे कार अपघात प्रकरण विरोधकांकडून उचलून घेण्यात आले. या प्रकरणात आरोपीला वाचवण्यासाठी कुणी दबाव टाकला, अशा प्रकारचे प्रश्न विधानसभेत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारला विचारले. त्यावर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यावर थेट उत्तर दिले आहे.

Swapnil S

मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पुणे कार अपघात प्रकरण विरोधकांकडून उचलून घेण्यात आले. या प्रकरणात आरोपीला वाचवण्यासाठी कुणी दबाव टाकला, अशा प्रकारचे प्रश्न विधानसभेत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारला विचारले. त्यावर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्यावर थेट उत्तर दिले आहे.

देवेंद्र फडणवीसांनी आव्हाडांना सभागृहात असे स्पष्टीकरण दिले की, “पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस स्टेशनला या प्रकरणी कुठल्याही मंत्र्यांनी फोन केला नाही. जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा तिथले स्थानिक आमदार पोलीस स्टेशनला गेले होते. त्यांनी त्यांच्या मुलाखतीत मी अग्रवाल यांच्या कंपनीत कामाला होतो, त्यांनी फोन केला म्हणून गेल्याचं आमदारांनी म्हटलंय. १५ मिनिटे त्यांनी पोलिसांकडून सगळी माहिती घेतली त्यानंतर ते निघून गेले. या व्यतिरिक्त कुणीही या प्रकरणात दबाव आणला नाही.”

पुण्याचा उडता पंजाब होतोय - विजय वडेट्टीवार

दरम्यान, महाराष्ट्रात कायद्याचा धाक राहिला नाही. पुण्याचा उडता पंजाब होतोय, ड्रग्ज माफियांनी थैमान घातले आहे. ज्या पुण्याची शैक्षणिक हब म्हणून ओळख झाली. तिथे बाहेरची मुले शिकण्यासाठी येतात तिथे पालकांना चिंता लागली आहे. मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज सापडते. एक कार विना नंबरची सहा महिने फिरतेय. पोलिसांना सापडली कशी नाही? नंबरशिवाय गाडी चालवता येत नाही. आरोपीला जामीन मिळाला. कारवाईला विलंब होण्यास राजकीय कारण आहे हे स्पष्ट आहे. २ तरुणांचे जीव जातात. रक्ताचे नमुने बदलण्यापर्यंत हिंमत जाते हे कुणाच्या सांगण्यावरून असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

गुजरातेत हिंदी सक्ती नसेल, तर ती महाराष्ट्रात कशासाठी? खासदार सुप्रिया सुळे यांचा संतप्त सवाल

आज विजयी मेळावा; उद्धव-राज ठाकरे वरळीत एकाच मंचावर येणार

‘जय गुजरात’मुळे वादंग; अमित शहांपुढे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घोषणेमुळे विरोधक संतप्त

हायकोर्टाची सुनावणी सोमवारपासून लाईव्ह; सुरुवातीला पाच न्यायमूर्तींचा समावेश

मथुरेची शाही ईदगाह मशीद वादग्रस्त संरचना नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाची याचिका फेटाळली