मुंबई : अनेक सत्रांमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये तात्पुरता प्रवेश देण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परिपत्रकावर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विनी ढोबे यांच्या खंडपीठाने अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना थेट पुढच्या वर्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आहे. अशा निर्णयाने शैक्षणिक दर्जाला धक्का बसत आहे, असे निरिक्षण नोंदवले.
एलएलबीच्या पहिल्या वर्षातील विद्यार्थी अमित सहदेव हराळे याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या रिट याचिकेवर न्या. घुगे आणि न्या. ढोबे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने विद्यापीठाच्या परिपत्रकावर ताशेरे ओढले आणि अशा निर्णयांचा शैक्षणिक दर्जावर मोठा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची टिप्पणी केली. याचिकाकर्ता हराळे पहिल्या वर्षात अनुत्तीर्ण झाला. त्याआधारे त्याला पुढील वर्षात प्रवेश नाकारला गेला होता.
विद्यापीठाच्या पक्षपाती धोरणाला हराळेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने त्याला दिलासा नाकारतानाच विद्यापीठाकडून उपनिबंधकांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या २०२५ च्या परिपत्रकाची स्वतःहून दखल घेतली.
काय म्हटले आहे विद्यापीठाच्या परिपत्रकात?
त्या परिपत्रकानुसार, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४ आणि एप्रिल-मे २०२५ मध्ये पहिल्या वर्षाच्या दोन्ही सत्रांमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या वर्षाच्या पहिल्या सत्रात तात्पुरता प्रवेश दिला जाईल. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या वर्षाच्या पहिल्या सत्रात तात्पुरता प्रवेश दिला जाऊ शकतो. विद्यापीठाचे हे धोरण 'तर्क आणि कारणाच्या पलीकडे' असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण
संपूर्ण शैक्षणिक वर्षात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट तिसऱ्या वर्षात प्रवेशासाठी परवानगी देण्याचे धोरण शैक्षणिक दर्जाला धक्का देईल. सावित्रीबाई फुले यांचे नाव असलेल्या विद्यापीठाने अशा प्रकारचा नियम लागू करणे हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी चांगला संकेत देणारे नाही, असेही परखड मत खंडपीठाने निकालपत्रात नोंदवले आहे.