राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला आहे. तत्कालीन उपराष्ट्रपती नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या १६ आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्याने हे आमदार पात्र आहेत, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय म्हणाले होते नार्वेकर ?
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मध्यंतरी आमदार अपात्रतेचा निर्णयाचा मुद्दा माझ्यासमोर येईल, असा दावा केला होता. त्यावर नार्वेकर म्हणाले, ‘‘ज्या वेळेला महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असते, त्यावेळेला त्या कार्यालयाचे अधिकार हे उपाध्यक्षांकडे असतात. पण, जेव्हा अध्यक्ष विधानसभेत उपस्थित असतात कार्यरत असतात. त्यावेळेला सगळ्या बाबींसंदर्भातला अधिकार हा केवळ आणि केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो,’’ असे नार्वेकर यांनी सांगितले. ‘‘आपल्या देशातल्या सर्व कायद्याचा अभ्यास केला तर एकदा पुढे आले की मागे जाता येत नाही. त्यामुळे पुढे निर्णय काय येतो त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. विधानसभा अध्यक्ष यांनी विधिमंडळाच्या कामकाजात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. संविधानात तशी तरतूद आहे, असे स्पष्ट करत विधिमंडळातील पूर्वीची स्थिती पुन्हा अस्तित्वात येणार नाही,’’ असे संकेत नार्वेकर यांनी दिले.
‘‘सर्वोच्च न्यायालय जसे कायदेमंडळाचे प्रमुख आहेत. तसेच विधिमंडळाचे प्रमुख म्हणून अध्यक्ष काम करतात. त्याचप्रमाणे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री काम करत असतात. या तिन्ही संस्थांना संविधानामध्ये समान अधिकार दिले गेले आहेत. आपापल्या दिलेल्या कार्यक्षमतेत ते काम करत असतात आणि संविधानात हेच अपेक्षित आहे,’’ असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.