सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विविध नियामक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी देशातील सहा सहकारी बँकांवर आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर १३.३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सहा बँकांवर एकूण २७.३० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. सर्वाधिक दंड सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेवर आहे. कारवाईत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि छत्तीसगडमधील अन्य सहकारी बँकांवरही विविध नियमभंगांप्रकरणी आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. सहकारी बँकांमधील पारदर्शकता, सुशासन आणि नियामक शिस्त अधिक बळकट करण्यासाठी आरबीआयने ही कारवाई केल्याचे मानले जात आहे.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मधील कलम २०(१) (कलम ५६ सह) मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. नाबार्डने केलेल्या वैधानिक तपासणीत बँकेने संचालकांशी संबंधित कर्ज मंजूर केल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर कारणे दाखवा नोटीस, बँकेचे स्पष्टीकरण आणि सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून आरबीआयने १७ जुलै २०२६ रोजी दंडाचा आदेश जारी केला. तपासणी दरम्यान कांही नियामक निर्देशांचे पालन करण्यात त्रुटी आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.