मुंबई : मृद व जलसंधारण विभागामार्फत विविध पदभरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेला कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांना बसता येणार आहे. मॅटने परवानगी नाकारल्यानंतर ३८ विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या विद्यार्थ्यांना जलसंधारण विभाग भरतीच्या परीक्षेला बसण्यास अंतरिम परवानगी दिली.

राज्य निवड समितीचे अध्यक्ष तथा छत्रपती संभाजीनगर येथील मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्तांनी विविध पदानसाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये जाहिरात दिली. त्या जाहिरातीमध्ये केवळ स्थापत्य अभियांत्रिकी व तत्सम समतुल्य असा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. त्यांनी मॅटकडे दाद मागितली. मॅटने स्थापत्य अभियांत्रिकी व कृषी अभियांत्रिकी पदवीधर हे समतुल्य नसल्याचा निर्णय देत याचिका फेटाळली.

त्या विरोधात ३८ उमेदवारांनी ॲड. आशिष गायकवाड आणि ॲड. अनिरुद्ध रोठे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. याचिकेवर अंतिम निर्णय देईपर्यंत कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांना जलसंधारण विभाग भरतीची परीक्षा देण्यास खंडपीठाने मुभा दिली.

जलसंधारण विभागाच्या पदभरतीसाठी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश आदी राज्यांमध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी व कृषी अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम समतुल्य आहे. महाराष्ट्रातही अशाप्रकारे धोरण असावे, अशी मागणी कृषी अभियांत्रिकी पदवीधर विद्यार्थ्यांनी याचिकेतून केली आहे. त्याबाबत निर्णय प्रलंबित आहे.