मुंबई : राज्यात शक्तीपीठ महामार्गाच्या आडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा महायुती सरकारचा डाव आहे, असा आरोप करत शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूरकरांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे अखेर शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादन प्रक्रियेतून कोल्हापूरला वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्यातील एकूण १२ जिल्ह्यातील २९ तालुके आणि ३७० गावांतून जाणार आहे. हा प्रकल्प हाती घेण्यास, त्याची आखणी करण्यास आणि भूसंपादनासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्याच्या विकासासह वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकारने हा महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'समृद्धी महामार्ग' यशस्वी झाल्यानंतर आता शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या असून यासाठी २० हजार कोटींच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मात्र, जमीन संपादन करताना कोल्हापूरमधून जोरदार विरोध झाल्यानंतर कोल्हापूरला जमीन संपादनातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सध्या घेतला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा करुन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोल्हापुरात शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी जोरदार आंदोलन केले. हा महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होऊ नये, त्यासाठी आमच्या शेतजमिनी देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता या ठिकाणची जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया तूर्तास बंद करण्यात आली आहे.