मुंबई : राज्यांचा विकास झपाट्याने होत असून राज्याला जोडण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प होऊ घातला आहे. मात्र शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६ तालुके ६१ गावांतील शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. त्यामुळे जमीन संपादनासाठी तरतूद केलेला २० हजार कोटींचा निधी मार्च २०२६ पर्यंत वापरात न आणल्यास वापराविना पडून राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्याच्या विकास कामांना गती देण्यासह महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत जोडण्यासाठी महामार्गाची निर्मिती केली जात आहे. त्यापैकी एक शक्तीपीठ महामार्ग एक आहे.
वर्धा येथील पवणारपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडण्यासाठी राज्य सरकारने ८०३ किमीचा शक्तीपीठ प्रकल्प हाती घेतला. १२ जिल्हयातून जाणारा सहा पदरी प्रस्तावित प्रकल्प सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, आंबाजोगाई, औंढा- नागनाथ, परळी- वैजनाथ, पंढरपूर, कारंजा, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर, कणेरी, पट्टणकोडोली, सिद्धरामेश्वर, आदमापूर आणि पत्रादेवी अशी तिर्थक्षेत्र या महामार्गांद्वारे जोडण्यात येणार आहे. सुमारे ८४०० हेक्टर जमीन प्रकल्पात येणार असून सरकारने २०२४ मध्ये या प्रकल्पात येणाऱ्या गावांची नावे जाहीर केली. दरम्यान, कोल्हापूर व सातारा या दोन जिल्ह्यांदरम्यान शक्तीपीठ प्रकल्प उभारण्याचा आराखडा तयार केला. मात्र गाव आणि गट जाहीर झाल्यानंतर रस्त्यांसाठी जमीन गेल्या तर आम्ही भूमीहीन होऊ, असा आरोप करत शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित शक्तिपीठाला तीव्र विरोध केला.
त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमांवरील ११० किमी अंतराच्या निश्चितीबाबतचा वाद मिटला नसल्याने प्रकल्पाची कामे रखडली आहेत. जमीन संपादन, पर्यावरणीय परवानग्या आणि तांत्रिक सर्वेक्षण यांसारख्या प्राथमिक प्रक्रिया देखील थांबल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून २० हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, काम सुरू न झाल्याने हा निधी वापरण्यावर निर्बंध आल्याची माहिती नगर विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.