मुंबई : संसदीय प्रक्रिया आणि उदाहरणे आणि लोकशाही मूल्यांची अखंडता राखण्याच्या हितासाठी संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील भंगाच्या व त्रुटींच्या चौकशीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना पत्र लिहिले आहे.
त्याचप्रमाणे खासदारांच्या निलंबनाबाबतही त्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
१३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत झालेल्या धुराच्या डब्यातील हल्ल्याचा संदर्भ देताना, ज्यामध्ये दोन व्यक्तींनी सार्वजनिक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारली आणि उपस्थित लोकांचा ताबा घेण्यापूर्वी डब्यातून पिवळा धूर सोडला होता. पवार यांनी या घटनेचे वर्णन अत्यंत त्रासदायक आहे, विशेषतः २००१ मध्ये त्याच दिवशी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, संसद सदस्यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण मागणे स्वाभाविक आहे आणि सरकारने या समस्येचे निराकरण कसे करायचे आहे हे विधान करून पुढे यायला हवे होते. तथापि, सरकारने अशा विधानापासून केवळ स्वतःला दूर ठेवले नाही तर त्याबाबत स्पष्टीकरण व विवेचन मागणाऱ्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे, हे निराशाजनक आहे, असे पवार यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
पवार यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, या घटनेचे स्पष्टीकरण मागणाऱ्या खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय जबाबदारी आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या विरोधी आहे. स्पष्टीकरण मागण्याचा आणि संसदीय वातावरणाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा खासदारांना कायदेशीर अधिकार आहे, जे आपल्या देशाचे लोकशाहीचे प्रतीक आहे. सरकारकडून निवेदन मागणाऱ्या संसदेतील ९० हून अधिक सदस्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, सुमारे ४५ राज्यसभेतील सदस्य आहेत, ही विडंबना आहे.
ज्या सदस्यांनी सभापतींपुढील मोकळ्या जागेत (वेल) प्रवेश केला नाही आणि घोषणा दिल्या, तसेच ‘सतत’ व्यत्यय आणण्यात सहभागी नव्हत्या अशा काही सदस्यांचीही निलंबनाच्या यादीत नावे असल्याचे मला समजले आहे. असे सांगून पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, हल्ला आणि त्यानंतर निलंबनाच्या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, मी तुम्हाला विनंती करतो की, संसदीय प्रक्रिया आणि उदाहरणे आणि लोकशाही मूल्यांची अखंडता जपण्‍याच्‍या हितासाठी या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे.