पुणे : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेल्या शीतल तेजवानीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने तिची अटक आणि रिमांड प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्याचे नमूद करत जामीन मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, बावधन पोलिसांच्या कामकाजातील हलगर्जीपणाचा फायदा तेजवानीला झाल्याची चर्चा आहे.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पोलिसांनी अटकेपूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक चुका केल्याचे समोर आले आहे. पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेताना अटकेचे स्पष्ट कारण दिले नाही, तसेच पिंपरी येथील सेवा विकास बँक प्रकरणात अटकेपूर्वी दोन तास आधी माहिती देण्याचा नियमही पाळला गेला नाही. या त्रुटींवर न्यायालयाने ताशेरे ओढत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामुळे अटक आणि त्यानंतरचे सर्व रिमांड आदेश बेकायदेशीर ठरवण्यात आले.
१६ डिसेंबर २०२५ रोजी बावधन न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पोलीस ठाण्यातील झालेली अटक आणि त्यानंतरचे रिमांड आदेश अवैध घोषित करण्यात आले. याचबरोबर पुढील सर्व ताबा आदेशही रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शीतल तेजवानीला तत्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, यासाठी ५०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जामीन आणि तितक्याच रकमेचे जामीनदार सादर करावे लागणार आहेत. या जामिनासोबत न्यायालयाने काही कठोर अटीही घातल्या आहेत.