राजन चव्हाण/सिंधुदुर्ग
शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात बनावट किंवा अवैध ‘शेतकरी दाखले’ सादर करून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी महत्त्वाचे फेरआदेश जारी केले आहेत. यापुढे शेतजमिनीच्या दस्त नोंदणीपूर्वी खरेदीदाराचा शेतकरी दाखला प्रत्यक्ष पडताळून पाहणे दुय्यम निबंधक आणि संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ मधील कलम ६३ नुसार बिगर शेतकरी व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी किंवा हस्तांतरित करण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे खरेदीदार शेतकरी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला शेतकरी दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बनावट किंवा अवैध दाखल्यांच्या आधारे जमीन व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
वेंगुर्ला तालुक्यातील दाभोली येथील काही जमीन व्यवहारांमध्ये प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि सहाय्यक निबंधक कार्यालयाच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देऊनही विलंब झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून अहवाल तयार केल्याचे समजते. या प्रकरणातील पुढील कारवाईकडे आता लक्ष लागले आहे.
दस्त नोंदणीपूर्वी पडताळणी सक्तीची
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, शेतजमिनीचा खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करण्यापूर्वी संबंधित खरेदीदाराच्या शेतकरी दाखल्याची वैधता आणि सत्यता तपासणे आवश्यक आहे. तहसील कार्यालयाच्या मूळ अभिलेखांच्या आधारे पडताळणी केल्याशिवाय दस्त नोंदणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना दुय्यम निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. दस्त नोंदणी झाल्यानंतर ७/१२ उताऱ्यावर फेरफार नोंद करतानाही तलाठ्याने संबंधित शेतकरी दाखल्याची पुन्हा पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मूळ तहसील कार्यालयाच्या अभिलेखांशी पडताळणी केल्याशिवाय फेरफार मंजूर करू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
जमीन व्यवहारांच्या तक्रारींनंतर प्रशासन सतर्क
दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सिंधुदुर्ग दौऱ्यात झालेल्या जनता दरबारात जिल्ह्यातील कथित बोगस जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या तक्रारी मांडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतल्याची चर्चा आहे. वेंगुर्ला, दोडामार्ग, सावंतवाडी आणि देवगड तालुक्यांमध्ये जमीन व्यवहारांबाबत विविध तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये शेतकरी दाखल्यांची योग्य पडताळणी न करताच व्यवहारांना मंजुरी देण्यात आल्याचे आरोप आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे.