प्रतिनिधी/मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने शुक्रवारी दिले आहे. तसेच सगेसोयरेंना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. त्याबाबत येत्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सर्वपक्षीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी हे सर्व दाखले आधार कार्डशी जोडण्यात येतील. तसेच मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जशी मंत्र्यांची समिती आहे तशीच समिती ओबीसी-भटक्या समाजासाठीही तयार करण्यात येईल. तसेच खोटे कुणबी दाखले देणाऱ्या व घेणाऱ्यालाही गुन्हेगार समजले जाणार आहे. अशी प्रकरणे आढळल्यास त्यावर कारवाईचे आश्वासन बैठकीत सरकारने दिले असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. दरम्यान, जातीनिहाय जनगणनेच्या आमच्या मागणीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पाठिंबा दिल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

खोट्या कुणबी दाखल्यांच्या तसेच इतर मुद्द्यावरून वडीगोद्री येथे ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी गेल्या ९ दिवसांपासून उपोषण सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, अतुल सावे, उदय सामंत, गिरीश महाजन, धनंजय मुंडे यांच्यासह पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे, गोपीचंद पडळकर, वडीगोद्री-जालना आदी भागांतील ओबीसी समाजाचे नेते-कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, कायद्यानुसारही ते मान्य होणार नाही, असे आश्वासन आम्हाला सरकारने दिले. जातीची खोटी प्रमाणपत्रे कोणालाही दिली जाणार नाहीत. खोटे कुणबी दाखले दिले असल्यास ते तपासण्यात येतील. काहीजण अनेक वेळा वेगवेगळे दाखले काढून फायदे घेतात. ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आदी सर्व गटातून फायदे घेतात. हे सर्व दाखले आधार कार्डाला जोडण्याचे काम करण्यात येईल. जेणेकरून एक व्यक्ती एकाच योजनेचा फायदा घेऊ शकेल. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती आहे तशी ओबीसी, भटक्या समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. सगेसोयरेत अनेक त्रुटी असून प्रमाणपत्र कसे द्यावे, जातपडताळणी कशी करावी यासंदर्भात पूर्ण माहिती असणारे एक पुस्तकच आहे. त्याप्रमाणे सगळ्याची पूर्तता करून प्रमाणपत्र देण्यात येते. अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन सगेसोयरेबाबत काय करायचे याचा निर्णय घेण्यात येईल. मराठा, ओबीसी, भटक्या समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.