नागपूर : सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून राज्यात गेल्या १० महिन्यात २ हजार ४७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या या अमरावती महसूल विभागात तर सर्वाधिक कमी आत्महत्या पुणे विभागात घडल्या आहेत.
काँग्रेसच्या कुणाल पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात पाटील यांनी जानेवारी २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत झालेल्या शेतकरी आत्महत्येची माहिती दिली आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात ९५१, मराठवाडा विभागात ८७७, नागपूर विभागात २५७, नाशिक विभागात २५४ तर पुणे विभागात २७ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. याशिवाय लातूर जिल्ह्यात ६४ आणि धुळे येथे ४८ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे आढळून आल्याचे पाटील यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यात शेतमालाला हमीभाव, एक रुपयात पीक विमा कर्ज, नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेतंर्गत प्रत्येक वर्षी सहा हजार रुपये मदत दिली जाते. नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्जपरतफेडीचा तगादा या कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून शेतकरी कुटुंबाला एक लाख रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते, अशी माहितीही त्यांनी उत्तरात दिली आहे.
पीक वीमा कंपन्यांना २ हजार ३०० कोटी
दरम्यान, पंतप्रधान पीक विमा योजनेतंर्गत २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्य सरकारच्यावतीने पीक विमा कंपन्यांना २ हजार ३०० कोटी ३४ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे. खरीप हंगाम - २०२३ मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस, वादळीवारे आणि गारपीट यामुळे ३४ जिल्ह्यात शेती, फळपिकांचे एकूण १६. लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. सदर बाधित क्षेत्रासाठी १ हजार ६३० कोटी १२ लाख रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून नुकसान भरपाई वाटपाची कार्यवाही मदत आणि पुनर्वसन विभागामार्फत सुरु असल्याचे मुंडे यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केली आहे.