मुंबई : कोट्यवधींच्या शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली तरी या क्लोजर रिपोर्टला ईडीने तसेच पोलिसांनी आक्षेप घेतला आहे.
राज्य सहकारी बँकेने (शिखर बँक ) २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज दिले होते. ही सर्व कर्ज बुडीत निघाली होती. बँकेचे संचालक अजित पवार यांच्यासह अन्य ७० जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. २५ हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. हा रिपोर्ट विशेष सत्र न्या. राहुल रोकडे यांचासमोर सादर करण्यात आला. या क्लोजर रिपोर्टमध्ये अजित पवार यांना क्लिन चिट देण्यात आल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि माणिकराव जाधव यांनी या क्लोजर रिपोर्टला आक्षेप घेतला आहे. विशेष सत्र न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू असतानाच ईडीने याप्रकरणी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. हा खटला गुन्हे शाखेच्या एफआयआरवर आधारित असून पोलिसांनी तपासानंतर मुख्य फिर्यादी तक्रार (आरोपपत्र) आणि दोन पूरक आरोपपत्र दाखल केले आहेत. क्लोजर रिपोर्टचा परिणाम खटल्यावर होईल त्यामुळे हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारण्यात यावा अशी ईडीने विनंती केली . यावर सत्र न्यायालयात १२ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ईडीच्या अर्जाला आक्षेप घेतला आहे. खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी ईडीची अशीच हस्तक्षेप याचिका विशेष न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली होती. केंद्रीय यंत्रणेने एक नवीन अर्ज दाखल केला आहे मात्र त्यात जुन्याच मुद्यांची पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ईडीला हस्तक्षेप करण्यास परवानगी देऊ नये.अशी विनंती केली आहे.