नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील २० जिल्हा परिषद व २०० हून अधिक पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांहून अधिक मर्यादा ओलांडल्याने निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका कधी घेणार हे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले होते. त्यानुसार, आयोग सोमवारी आपली बाजू मांडणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण दिले होते. त्यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषद व २०० हून अधिक पंचायत समिती निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एससी, एसटी व ओबीसींना ५० टक्क्यांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिली आहे. त्याबाबतचा निकाल २०२१ मध्ये दिला होता. आता या आदेशाचा अवमान झाल्याचे काही याचिकांमध्ये नमूद केले आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)