'तारळी प्रकल्पा'विरोधात गावकरी आक्रमक; सह्याद्रीच्या निसर्गसंपदेवर घाला घातल्याचा आरोप 
महाराष्ट्र

'तारळी प्रकल्पा'विरोधात गावकरी आक्रमक; सह्याद्रीच्या निसर्गसंपदेवर घाला घातल्याचा आरोप

पाटण तालुक्यातील तारळी येथील एका खासगी कंपनीच्या समुदायातील ‘ग्रीन एनर्जी’ या कंपनीच्या प्रस्तावित तारळी पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून आता पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र विरोध होताना दिसत आहे.

रामभाऊ जगताप

कराड : पाटण तालुक्यातील तारळी येथील एका खासगी कंपनीच्या समुदायातील ‘ग्रीन एनर्जी’ या कंपनीच्या प्रस्तावित तारळी पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून आता पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र विरोध होताना दिसत आहे. या प्रकल्पाच्या कामामुळे सह्याद्रीच्या निसर्गसंपदेवर घाला घातला जात असल्याचा आरोप होत असून जंगलतोड, बेकायदा माती उत्खनन आणि तारळी धरणाच्या जलाशयात मातीचा भराव टाकण्याच्या प्रकारांमुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडियावरही याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

तारळी परिसरात ग्रीन एनर्जी कंपनीमार्फत सुमारे १ हजार ५०० मेगावाॅट क्षमतेचा पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी तारळे, निवडे, तोंडोशी, कळंबे आणि जळव या गावांमधील जवळपास दीडशे एकरांपेक्षा अधिक खासगी जमीन संपादित करण्यात आल्याची माहिती आहे. या प्रकल्पामध्ये तारळी धरणातील पाण्याचा वापर करून वरच्या आणि खालच्या जलाशयांमध्ये पाण्याची आवर्त वाहतूक केली जाणार असून, त्याद्वारे वीज निर्मिती केली जाणार आहे.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीशी संबंधित संवेदनशील परिसरात हे काम सुरू असल्याचा मुद्दाही उपस्थित होत आहे. त्यामुळे वनविभाग, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित प्रशासनाने या कामांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. वृक्षतोड, माती उत्खनन आणि जलाशयातील भराव यासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का? पर्यावरणीय नियमांचे पालन झाले आहे का? याची वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.

जमिन खरेदीत शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप

या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या खासगी जमिनींच्या व्यवहारांवरूनही आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. स्थानिक पातळीवरील काही पांढऱ्‍या कपड्यातील कथित लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांकडून जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या आणि त्याच जमिनी कंपनीला चढ्या दराने विकून मोठा आर्थिक फायदा मिळविल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या व्यवहारांमुळे जमिनीचे मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक झाल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. ज्या जमिनीवर शेतकऱ्यांच्या पिढ्यांपिढ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता, त्याच जमिनींच्या व्यवहारातून काही मध्यस्थांनी मोठा आर्थिक फायदा मिळविला का? शेतकऱ्‍यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला का? जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये नेमकी कोणाची भूमिका होती? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

परिसरातील वातावरण लागले तापू

’स्थानिक पांढऱ्या कपड्यातील झारीतील शुक्राचार्य कोण?’ व त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही स्थानिक भूमिपुत्रांनी केली आहे. शेतकऱ्‍यांच्या अज्ञानाचा किंवा आर्थिक परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी करण्यात आल्या का? त्यानंतर कंपनीसोबत झालेल्या व्यवहारातून कोणाचे आर्थिक हित साधले गेले? याची चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.एकीकडे विकास आणि वीजनिर्मितीच्या नावाखाली मोठा प्रकल्प उभारला जात असताना दुसरीकडे सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचे नुकसान आणि शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे व्यवहार या दोन्ही मुद्द्यांमुळे तारळी परिसरातील वातावरण तापू लागले आहे.आता या प्रकरणात पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, शेतकऱ्यांचा संताप आणि जमीन व्यवहारांमागील संशयास्पद बाबी यांची प्रशासन कितपत दखल घेणार,तसेच संबंधित यंत्रणा या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करणार का? याकडे संपूर्ण पाटण तालुक्यासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

जलाशयात मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव

तारळी धरणावर पंधराशे मेगावॅट प्रकल्पाचे खासगी कंपनीचे काम सुरू आहे. त्यासाठी धरणाच्या जलाशयात मोठ्या प्रमाणात मातीचा भराव टाकला जात आहे.जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला तारळी धरणाच्या जलाशयात एक फूटही माती टाकणार नाही असे सांगितले होते.पण येथे जलाशयात दोन्ही बाजूला अनधिकृत माती उत्खनन करून भराव टाकला जात असून पाणीसाठा कमी होत आहे.प्रकल्पासाठी जुनी झाडे तोडली आहेत.निसर्गाची मोठी हानी झाली असताना याकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही, असा गंभीर आरोप सदर तारळी प्रकल्प विरोधी कृती समितीचे नेते बाळासाहेब सपकाळ यांनी 'नवशक्ती' शी बोलताना केला आहे.

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत...

तारळी धरणासाठी शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात अजून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न शंभर टक्के सुटले नाहीत. तापेर्यंत शासनाने हा दुसरा प्रकल्प आमच्या मानगुटीवर उभा केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतीला अजून पाणी मिळत नाही. तेच पाणी शासन धनदांडग्यांना विकत असेल तर हा शेतकर्‍यांवर अन्याय आहे, तो अन्याय आम्ही सहन करणार नाही, असा इशाराही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी 'नवशक्ती' शी बोलताना दिला आहे.

मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, उत्खनन

या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सुरू असलेल्या कामांमुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. सदर प्रकल्पसाठी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आली असून, डोंगर परिसरात मातीचे उत्खननही करण्यात आले आहे.एवढेच नव्हे, तर तारळी धरणाच्या जलाशयात मातीचा भराव टाकण्यात आल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केला आहे. सह्याद्रीच्या जैवविविधतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त करत या कामांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

दुष्काळाचे संकट गडद; आणखी चार तालुक्यांत दुष्काळ घोषित, राज्यात अन्य तालुक्यांचेही ग्राऊंड सर्वेक्षण होणार

स्मृतिदालनाचे लोकार्पण, नव्या वादाची चिन्हे; बाळासाहेबांबद्दल खरी निष्ठा, प्रेम असलेल्या व्यक्तीच्या हस्तेच लोकार्पण - उद्धव ठाकरे

आता सीसीटीव्हीचा मुद्दा ऐरणीवर; अजित पवार अपघातप्रकरणी चाैकशीची मागणी

३ हजार ४२ धरणांमध्ये ६४ टक्केच पाणी; राज्यातील स्थिती चिंताजनक; गतवर्षाच्या तुलनेत पाणीसाठ्यात २६ टक्क्यांची घट

चीनला शह देण्याचे आखाडे; बळाच्या वापराने परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एकतर्फी कृतींना ‘क्वाड’ परिषदेत विरोध