मुंबई : राज्य सरकारवर ८ लाख कोटींचे कर्ज असून यापुढे आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी कर्ज मिळणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी बाह्य सहाय्यित कर्जे मिळणार आहे. तसेच प्रशासनातील कुठल्याही विभागाने थेट प्रस्ताव बहुपक्षीय एजन्सी/ द्विपक्षीय एजन्सी/ आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांचेकडे परस्पर प्रस्ताव सादर करू नयेत, अशा राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने अटी शर्तीनुसार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्या आहेत.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २९३ (३) अन्वये राज्य शासनाला प्रदान केलेल्या आधिकारानुसार राज्याच्या एकत्रित निधीच्या तारणावर राज्य शासन कर्ज उभारते. या कर्जामध्ये राज्य शासनाचे कर्जरोखे, केंद्र शासनाकडील कर्जे, वित्तीय संस्थांकडील देशातंर्गत कर्जे तसेच केंद्र शासनामार्फत बाह्य सहाय्यित कर्जे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. बहुपक्षीय एजन्सी, द्विपक्षीय एजन्सी, एडीबी, एनडीबी, आयबीआरडी, आयडीए आदी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून केंद्र शासनामार्फत बाह्य सहाय्यित कर्जे घेण्यात येते. मात्र आता बाह्य सहाय्यित कर्जे उभारण्याबाबत सध्या राज्य शासनाकडून लिखित स्वरुपाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
अशी आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे
- राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी कर्ज
- आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी सहाय्यित कर्ज नाही
- संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा
- प्रायमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट छाननी समितीकडे सादर केला जाईल
अहवाल केंद्राला सादर करणे बंधनकारक
प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था यांनी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा भौतिक व आर्थिकदृष्ट्या पूर्णत्वाचा अहवाल व प्रकल्प उद्दिष्ट साध्य केल्याबाबतचा मूल्यमापन अहवाल प्रशासकीय विभागामार्फत केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाला सादर करावा.