ठाणे : भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील तब्बल ३७४ हेक्टर ७९ आर वनजमिनीच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेल्या वादात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे ठाणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखावर खासगी व्यक्तींच्या नावाने करण्यात आलेली फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ रद्द करून संबंधित जमिनीवर पुन्हा 'महाराष्ट्र शासन राखीव वने' अशी नोंद कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

मौजे भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील जुना सर्व्हे क्रमांक २९१ पैकी नवीन सर्व्हे क्रमांक २२/१, क्षेत्र ३७४-७९-५० हेक्टर, तसेच २२/४, २२/५ आणि जुना सर्व्हे क्रमांक २९७ पैकी नवीन सर्व्हे क्रमांक २१ या जमिनी या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. संबंधित जमिनीवर वनविभागाचा दावा असून, भारतीय वन अधिनियमातील तरतुदींनुसार हे क्षेत्र वन म्हणून अधिसूचित करण्यात आल्याचे विभागाने महसूल मंत्र्यांसमोरील सुनावणीत सांगितले. यानंतर प्रकरण अपर आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे गेले. त्यांनी ११ जानेवारी २०१९ रोजी उपविभागीय अधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे आदेश रद्द करून फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ कायम केली. या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

३१ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल मंत्र्यांच्या न्यायासनाने अपर आयुक्तांचा २०१९ चा आदेश कायम ठेवून फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ कायम केली होती. मात्र, या आदेशाविरोधात महसूल व वनविभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २५८ अंतर्गत पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला.

या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचा ७ मे २०२५ रोजीचा आदेश संबंधित परिस्थितीत अनिवार्य नसून निर्देशात्मक स्वरूपाचा असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर करून ३१ डिसेंबर २०२५ चा आदेश तसेच अप्पर आयुक्तांचा ११ जानेवारी २०१९ रोजीचा आदेश रद्द करण्यात आला. त्याचबरोबर अप्पर जिल्हाधिकारी (अपिले), ठाणे यांचा २१ मार्च २०१७ आणि उपविभागीय अधिकारी, ठाणे यांचा १ ऑगस्ट २०१५ रोजीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला. त्यामुळे फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ रद्द करून अधिकार अभिलेखावर 'महाराष्ट्र शासन राखीव वने' अशी नोंद कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.

उच्च न्यायालयातील याचिका प्रलंबित

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक १३४४/२०२५ दाखल करण्यात आली. ७ मे २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधितांनी दिलेल्या हमीच्या अधीन राहून अपर आयुक्तांच्या ११ जानेवारी २०१९ रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास मुभा दिली. त्यानंतरही अंमलबजावणी न झाल्याने अवमान याचिका क्रमांक ४९९/२०२५ दाखल करण्यात आली. दरम्यान, वनविभागाने २०१५ मधील महसूल न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका क्रमांक ४५३५/२०१६ उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे वन दर्जाबाबत अंतिम न्यायालयीन निर्णय होण्यापूर्वी फेरफार नोंद कायम करणे योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा मुद्दा महसूल मंत्र्यांसमोर होता.

तीन महिन्यांत चौकशीचा अहवाल

महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना प्रकरणाची नव्याने सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महसूल अभिलेख, उपलब्ध कागदपत्रे तसेच उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या वनविभागाच्या दाव्यांच्या अनुषंगाने ही चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा लागणार आहे. महसूल अभिलेखात पुन्हा 'महाराष्ट्र शासन राखीव वने' अशी नोंद झाल्याने ठाणेकरांना तूर्तास दिलासा मिळाला असला, तरी जमिनीच्या मालकी आणि वन दर्जाबाबतचा न्यायालयीन वाद अद्याप कायम आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालासह उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांच्या निकालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

२०१५ मध्ये खासगी व्यक्तींची नावे

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने ५ मार्च २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयात संबंधित जमीन 'वन' या संज्ञेत येत नसल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ प्रमाणित करून अधिकार अभिलेखावर खासगी व्यक्तींची नावे दाखल करण्यात आली आणि 'महाराष्ट्र शासन राखीव वने' ही नोंद कमी करण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेला महसूल प्रशासनाने आक्षेप घेतला. उपविभागीय अधिकारी, ठाणे यांनी १ ऑगस्ट २०१५ रोजी फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ आणि संबंधित फेरफार नोंदी रद्द केल्या. त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी (अपिले), ठाणे यांनी २१ मार्च २०१७ रोजी हा निर्णय कायम ठेवला.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)