मुंबई : महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळाप्रकरणी दोषमुक्त करण्यात आलेले मंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. एसीबीच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आपच्या नेत्या अंजली दमानिया यांच्यासह अन्य दोघांच्या याचिकांची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली असून, छगन भुजबळांसह पंकज व समीर भुजबळ यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने या याचिकेची सुनावणी २९ एप्रिलला, तर सहआरोपी दीपक देशपांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी १५ एप्रिलला निश्चित केली आहे.
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या कंत्राटांमधून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळवली, असा आरोप करीत अंजली दमानिया यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत छगन भुजबळांना १४ मार्च २०१६ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली.
दरम्यान, एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त केले, तर सहआरोपी दीपक देशपांडे याचा दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाला आव्हान देत अंजली दमानिया यांच्यासह आमदार सुहास कांदे आणि दीपक देशपांडे यांनी तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर गेल्या दीड वर्षात पाच न्यायालयांनी सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शविली. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. मर्चंट आणि अ‍ॅड. अजिक्य उदाणे यांनी घोटाळ्यात भुजबळ कुटुंबीयांचा सहभाग असल्याचे भक्कम पुरावे आहेत, असा दावा केला. तर सहआरोपी दीपक देशपांडे यांच्या वतीने अ‍ॅड. गिरीश कुलकर्णी यांनी मुख्य आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा आणि सहआरोपीचा दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका असल्याने त्यावर स्वतंत्र सुनावणी घेण्याची विनंती केली.
याची दखल घेत न्यायालयाने अंजली दमानिया यांच्यासह आमदार सुहास कांदे यांच्या याचिकेवर छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ यांच्यासह दोषमुक्त झालेल्या अन्य आरोपींना नोटीस बजावून प्रतिवादींना चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी २९ एप्रिलला निश्चित केली, तर देशपांडे यांच्या याचिकेचीही गंभीर दखल घेत न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावत सुनावणी १५ एप्रिलला निश्चित केली.