मुंबई : राज्यातील गोड्या पाण्याची मासळीचे उत्पादन वाढवणे आणि मच्छिमारांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी राज्यातील मासेमारी तलावांचे ‘डीजिटलायझेशन’ करण्यात येणार आहे.

राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी या व्यवसायामध्ये सुसूत्रता आणणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत मत्सव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी अशा प्रकारच्या डीजिटलायझेशन होणार असल्याची माहिती राणे यांनी दिली.

राणे म्हणाले की, या व्यवसायमध्ये सध्या कोणत्याही प्रकारची माहिती विभागाकडे उपलब्ध होत नाही. व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणणेही महत्वाचे आहे. यासाठी या व्यवसायाचे ‘डीजिटललायझेशन’ होणे गरजेचे आहे. तलावाचा ठेका कोणाला दिला, किती कालावधीसाठी दिला, कशा स्वरुपाचा होता, उत्पादन किती तसेच मासेमारी व्यवसाय कराणारे, मासळी विक्रेते, मासळी वाहतूकदार यांची माहिती, या सर्व बाबींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असली पाहिजे. रत्नागिरी जिल्ह्यात मिरकवाडा मत्स्यबंदर प्रकल्प रोजगारनिर्मिती वाढविण्यासाठी महत्वाचा ठरणार आहे.

राज्यात २ हजार ४१० तलाव

राज्यात सध्या ५०० हेक्टर पेक्षा कमी आकाराचे २ हजार ४१० तलाव आहेत. तर ५०० ते १००० हेक्टरचे ४१ आणि १००० हेक्टर पेक्षा मोठ्या आकाराचे ४७ तलाव आहेत. तलावांचे अ, ब आणि क वर्ग असे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. मासळीचा किमान दर ठरवण्याची प्रक्रिया नव्याने करण्यात येत असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय आयुक्त तावडे यांनी दिली. संगणकीकरण, अधुनिकीकरणाच्या माध्यमातून गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी घ्यावयाच्या निर्णयांची माहिती विभागाने दिली.