राज्यातील दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा विभाग येत्या ३ डिसेंबरपासून कार्यान्वित होईल. सध्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करून हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ आणि त्यांची कार्यालये यांचा समावेश असेल. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव आणि अधिकारी-कर्मचारी मिळून २ हजार ६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये सचिवस्तरापासून ते शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे ११८ कोटी खर्चासही मंजुरी देण्यात आली असल्याची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली.
माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याच्या धर्तीवर राज्यातील दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र खाते असावे, अशी मागणी केली होती. ही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागाला मान्यता देण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून, दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवतात. जिल्हास्तरावर देखील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे काम पाहतात. आता स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणारे अधिनियम आणि योजना राबवण्यात येतील. यामध्ये विशेषत: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल, विविध पारितोषिके, क्रीडा स्पर्धा, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग दिन साजरा करणे, मतिमंदाकरिताची बालगृहे, दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.