सिंधुदुर्ग : आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता कोकणातल्या आंबा प्रक्रिया उद्योगालाही बसला असून परदेशातील मागणी घटल्याने 'कॅनिंग' कंपन्यांनी यंदा आंब्याची कमी प्रमाणात खरेदी केली असल्याचे आढळून आले आहे. परिणामी आंब्याचा दर आता थेट ६२ रुपयांवरून प्रती किलो थेट १७ रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे.
अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानामुळे दहा ते पंधरा टक्के इतकेच आंब्याचे पीक यंदा हाती लागले. एकीकडे ही परिस्थिती असताना 'कॅनिंग'च्या आंब्यांचे दर कमालीचे घसरल्याने शेतकरी- बागायतदारांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे.
'कॅनिंग'चा दर सुरुवातीला ६२ रुपये प्रति किलो इतका होता. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा दर घसरत जाऊन आता तो १७ रुपये प्रति किलो इतका खाली आला आहे.आंब्यापासून रस (पल्प),जाम, आंबा वडी, सरबते,लोणची, चॉकलेट आदी विविध खाद्य पदार्थ तयार केले जातात. सिंधुदुर्गातील अनेक महिला बचत गट हा उद्योग करत आहेत. शिवाय आईस्क्रीमसाठी या आंब्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. आईस्क्रीम उद्योगातील मोठमोठ्या कंपन्यांमार्फत या आंब्यांची खरेदी केली जाते. मात्र शेतकरी - बागायतदारांना हवा तसा दर दिला जात नाही. परिणामी त्यांना नुकसान सोसावे लागते.परदेशात 'पल्प'ला मोठी मागणी आहे. मात्र आखाती युद्धामुळे यंदा निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी -बागायतदार धास्तावले आहेत.
आंब्याला नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी गेले महिनाभर आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले. राज्य सरकारने नुकसान भरपाई जाहीर केली. मात्र जाहीर केलेली रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे म्हणत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोकणातील शेतकरी-बागायतदारांनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा 'निवासस्थानी धडक देण्याचा निर्णय घेतला त्यानुसार मोर्चाही निघाला. मात्र पोलिसांनी धरपकड केल्याने आंदोलनाची हवाच गेली.
आंबा काढणीनंतर प्रतवारी झाल्यावर उरलेला आंबा हा प्रक्रिया उद्योगांना (कॅनिंग) दिला जातो. त्यामुळे मिळेल त्या दराने आंबा द्यावा लागतो आणि त्याला पर्याय नसतो. यातून संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी 'कॅनिंग'च्या आंब्याला हमीभाव मिळावा ही शेतकरी आणि बागायतदारांची फार जुनी मागणी आहे. परंतु शासन दरबारी याही मागणीची दखल घेतली गेली नसल्यामुळे आता त्यांच्यासमोर दुहेरी संकट उभे राहिले आहे.
कॅनिंग आंब्याला हमीभाव हवा
'कॅनिंग'च्या आंब्याला हमीभाव मिळावा ही शेतकरी-बागायतदारांची मागणी सरकारने मान्य केल्यास हाही प्रश्न सुटू शकतो असे त्यांचे मत आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा ३० टक्के आंबाच 'कॅनिंग' उद्योगाला गेला आहे. त्यातही फळमाशीचा प्रादुर्भाव, आंब्यांची हाताळणी करताना होणारे फळांचे नुकसान यामुळे प्रक्रिया उद्योगाकडे गेलेला सुमारे २० टक्के आंबा हा फेकून द्यावा लागला. याचाही परिणाम 'कॅनिंग'चे दर घसरण्यावर झाला आहे. परिणामी प्रक्रिया उद्योगांनीही सावधगिरी बाळगत खरेदीचे प्रमाण कमी केले आहे. त्यामुळे शेतकरी-बागायतदारांची चिंता आणखी वाढली आहे.'