मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती आणि घरांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून ‘ओला दुष्काळ’ (Wet Drought) जाहीर करण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव एकमुखाने मांडला जाऊ शकतो.

दिवाळीपूर्वीही मिळणार शेतकऱ्यांना मदत

राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून पंचनामे सुरू आहेत. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल. काहींना तर दिवाळीपूर्वीच मदत दिली जाईल. ओला दुष्काळाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही मागणी करताना ठरावीक निकष महत्त्वाचे असतात. मात्र, शासनाची भूमिका शेतकऱ्यांना मदत करण्याची आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून मदतीचे नियोजन झाले असून त्यानुसार योग्य ती आर्थिक मदत दिली जाईल. जनावरे वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

७० हजार एकर पिकांचे नुकसान

अतिवृष्टीमुळे राज्यात सुमारे ७० हजार एकर शेतीचे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक फटका नांदेड, यवतमाळ, जालना, परभणी आणि बीड जिल्ह्यांना बसला आहे. एकूण ३० जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री देखील स्थानिक पातळीवर परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत. मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र या भागात शेतीबरोबरच घरांची पडझड आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ती मदत व उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

आतापर्यंत सरकारने दिलेली नुकसानभरपाई

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांनी सांगितले की, यापूर्वीही शेतकऱ्यांना वेळोवेळी जीआर काढून नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. जुलै महिन्यापासून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ७२१ कोटी रुपये, नाशिकमध्ये १३.७७ कोटी रुपये, ऑगस्ट महिन्यात पुणे विभागाला १४.२९ कोटी, नागपूर विभागाला २३.८५ कोटी आणि अमरावती विभागाला तब्बल ५६५.६० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. कोकणाला १०.५३ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले गेले.

या सर्व मदतीसह आतापर्यंत खरीप हंगामासाठी राज्य सरकारने २२०० कोटी रुपयांची मदत वितरित केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांकडून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार असून, परिस्थितीचा सर्वंकष विचार करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारकडून संकेत दिले गेले आहेत.