डॉ. उत्तरा सहस्रबुद्धे

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी यांच्या महायुतीला (युती) तीन चतुर्थांश जागा मिळाल्या आहेत. राज्याच्या प्रत्येक विभागात आणि समाजाच्या प्रत्येक स्तरात युतीला पाठिंबा मिळाला आणि त्यामुळे इतके प्रचंड बहुमत मिळाले, असे आकडेवारी सांगते. मे महिन्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापेक्षा हे नेमके उलटे चित्र आहे. तेव्हा काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या, तर आता भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला आहे. लोकसभेमध्ये शिवसेना (उबाठा) गटाला शिवसेना शिंदे गटापेक्षा जास्त, तर राष्ट्रवादी (शरद पवार) गटाला राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत शिंदे गटाला उबाठा गटापेक्षा आणि अजित पवार गटाला शरद पवार गटापेक्षा प्रत्येकी जवळजवळ तिप्पट जागा मिळाल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या (आघाडी) एकूण जागाइतक्याच जवळजवळ जागा एकट्या शिवसेना शिंदे गटाला मिळाल्या आहेत, तर एकट्या भाजपच्या जागा आघाडीच्या दुपटीहून जास्त आहेत. यावेळी भाजपला मिळालेल्या जागा २०१४ पेक्षाही जास्त आहेत. विशेष म्हणजे २०१४ पेक्षा कमी जागा लढूनही भाजपने यावेळी जास्त जागा जिंकल्या आहेत.

महायुतीच्या या प्रचंड यशाची अनेक कारणे आहेत. एकतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकी वेगवेगळ्या मुद्द्यावर लढवल्या जातात, याचे भान यावेळी आघाडीच्या प्रचारात दिसले नाही. सुरुवातीलाच मुख्यमंत्रीपदाचा वाद विनाकारण उकरून काढला गेला. लोकसभेच्या वेळी जागावाटपाला विलंब करून युतीने जी चूक केली, ती यावेळी आघाडीने केली. उमेदवार घोषित करायला उशीर झाल्यामुळे प्रचार सुरू व्हायलाही उशीर झाला. शेतीच्या समस्या, कांदा, सोयाबीनचे भाव, हे मुद्दे एका मर्यादेपलीकडे चालले नाहीत. अदानी-अंबानी वरच्या टीकेचाही विशेष उपयोग झाला नाही. तसेच, मराठा आणि दलित समाज निरपवादपणे आघाडीच्या मागे उभा राहिला नाही. या उलट युतीचा प्रचार आणि निवडणुकीचे एकूणच नियोजन अधिक पद्धतशीरपणे झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सक्रिय भूमिका या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरली. लोकसभेच्यावेळी आघाडीचे जे नरेटीव यशस्वी झाले होते, ते यावेळी युतीने सुरुवातीपासूनच मोडून काढले. युती सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळातल्या विकास योजनांचा; तसेच टोलमाफी, लाडकी बहीण योजना, एसटीच्या प्रवासातील सवलती, अशा लोकानुनयी योजनांचा काही प्रमाणात तरी प्रभाव पडला.

देशाच्या सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या राज्यातल्या शहरी मतदारांना नेमके काय हवे आहे, याचा विचारच आघाडीकडे नव्हता. तो काही प्रमाणात तरी युतीकडे होता. राज्यातल्या तीन मोठ्या शहरातल्या मेट्रोचे काम, मुंबई शहराची वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी केलेली रस्त्याची कामे, यांची युतीने योग्य जाहिरात केली. यातल्या काही कामांची गती आघाडी सरकारच्या काळात मंदावली होती किंवा काही कामे बंदच पडली होती, याचाही उपयोग युतीने करून घेतला.

देशाच्या राजकारणाप्रमाणे राज्याच्या राजकारणातही युतीने विकास योजना, कल्याणकारी योजना आणि लोकानुनयी योजना, यांचे एक नवे संतुलन साधणारा; तसेच शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला अपील होईल, असा कार्यक्रम लोकांपुढे ठेवला. प्रामुख्याने भाजपने आणि म्हणून युतीने जातीच्या राजकारणाच्या नवीन समीकरणांचा पाठपुरावा केला. या निवडणुकीत युतीला मराठा मतांचे प्राबल्य असणाऱ्या बहुसंख्य मतदारसंघात विजय मिळाल्यामुळे; काँग्रेस पक्षाच्या पारंपरिक जाती-आधारापेक्षा आपला स्वत:चा वेगळा जातीचा आधार निर्माण करण्यापलीकडे जाऊन, भाजपने काँग्रेसच्या पारंपरिक जाती-आधाराला काही प्रमाणात आपल्याकडे वळवून घेतले आहे, असे चित्र किमान या निवडणुकीच्या निकालातून दिसते. तसेच, भाजपच्या प्रचारातून अल्पसंख्यांकांचा अनुनय करण्याला फाटा दिला गेल्याचे स्पष्ट दिसले. भाजपचे हे मॉडेल या निवडणुकीत यशस्वी झाले.

या निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीने तसेच इंडिया आघाडीनेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळी मतदान यंत्रांवर आणि निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप करण्याचा बालिशपणा थांबवला पाहिजे. विशेषत: काल महाराष्ट्रात युतीचा प्रचंड विजय होत असताना झारखंडमध्ये एनडीएचा तितकाच निर्णायक पराभव होत होता; ज्यामुळे सकाळच्या वेळी आघाडीच्या काही नेत्यांनी केलेले हे आरोप आणखीनच हास्यास्पद ठरतात. याहीपलीकडे, डावे राजकारण आणि मुद्दे निकामी ठरत आहेत, हे मान्य करून तसे का होते आहे याची कारणे शोधण्याची गरज आहे. समाजाचा कल लक्षात घेण्याची, लोकांच्या आकांक्षा समजून घेण्याची प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाला गरज आहे.

या निकालाने शिवसेना उबाठा गट आणि राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट यांचे राज्याच्या राजकारणातले अस्तित्व धोक्यात आले आहे, तर यावर्षी झालेल्या आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे इंडिया आघाडीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. आघाडीतले प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यात काँग्रेसशी युती करू इच्छित नसतील तर आघाडीला दूरगामी भविष्य उरत नाही. भाजपशिवाय एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसने आपल्या राजकारणाला अधिक गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.