मुंबई : मुंबई आणि उपनगरातील रस्त्यांच्या दुभाजकावर मध्यभागी उभारण्यात आलेल्या कँटिलिव्हर होर्डिंग्जसंदर्भात आक्षेप घेत याचिका दाखल करणाऱ्या मुंबई होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या असोसिएशने होर्डिंग्जसाठी कंपनीने मिळवलेल्या परवानग्या आणि राज्य सरकारच्या २०२२ मधील नव्या धोरणाची माहिती दडून ठेवल्याने संताप व्यक्त करत याचिकाकर्त्या असोसिएशनला न्यायालयाने १० लाखांचा दंड ठोठावला. तसेच ही दंडाची रक्कम दोन आठवड्यात मुंबईतील टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल व सेंट ज्युडे इंडिया चाईल्ड केअर सेंटरच्या खात्यात (प्रत्येकी ५ लाख) भरण्याचे आदेश दिले.
सुप्री डव्हर्टायझिंग कंपनीने पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या दुभाजकावर उभारलेले कँटिलिव्हर होर्डिंग्ज बेकायदेशीर असून, ते हटवण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी करीत मुंबई होर्डिंग्ज ओनर्स असोसिएशनने रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांकडून कायद्याचा गैरवापर
यावेळी प्रतिवादी डव्हर्टायझिंग कंपनीने आवश्यक सर्व परवान्या घेऊन होर्डिंग्ज उभारले असल्याचा दावा सुप्री कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड. व्यंकटेश धोंड यांनी केला. याचिकाकर्त्यां असोसिएशनने राज्य सरकारच्या २९ एप्रिल २०२२ च्या नव्या धोरणाचा उल्लेख याचिकेत जाणूनबुजून टाळला आहे. याचिकाकर्त्यांनी केलेला हा कायद्याचा गैरवापर आहे. अॅडव्हर्टायझिंग कंपनीने नव्या धोरणानुसार उभारलेले होर्डिंग्ज कायदेशीर असल्याचा दावा अ‍ॅड. धोंड यांनी केला. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने होर्डिंग्ज धोरण अंमलबजावणीतील पालीकेच्या त्रुटी दाखवा मुंबईच्या रस्त्यांवरील सर्व होर्डिंग्ज उतरवले जातील, असा च याचिकाकर्त्यांना दिला होता. अखेर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यां असोशिएशने काही गोष्टी लपून-ठेवून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्या असोसिएशनला १० लाखांचा दंड ठोठावला.