मुंबई : शहरातील रस्ते सिमेंट कॉँक्रीटचे करण्याची एवढी घाई का, असा सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने नव्याने मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मुंबई शहरातील ७२ किलोमीटरचे सिमेंट कॉँक्रीटचे रस्ते लटकले आहेत. दरम्यान, ९ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या निकालानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले.
मे. रोडवे सोल्युशन इन्फ्रा प्रा. लि या कंत्राटदाराने शहरातील रस्ते सिमेंट कॉँक्रीटचे करण्याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे कंत्राटच रद्द करण्यात आले. त्यानंतर आता शहरातील ७२ किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट कॉँक्रीटचे करण्यासाठी १,३६२ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या निविदा मागवल्या; मात्र मे. रोडवे सोल्युशन इन्फ्रा प्रा. लि कंपनीने नव्याने मागवलेल्या १,३६२ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी देत सिमेंट कॉँक्रीटचे रस्ते करण्याची एवढी घाई का, असा सवाल उपस्थित करत नव्याने मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मुंबई शहरातील ७२ किलोमीटरचे सिमेंट कॉँक्रीटच्या रस्त्याचे काम लटकले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयात ९ जानेवारीला सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या निकालानंतर निविदाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे पी वेलरासू यांनी सांगितले. ४ डिसेंबर रोजी नव्याने मागवलेल्या निविदा २८ डिसेंबर रोजी उघडण्यात येणार होत्या; मात्र उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात येईल, असे ही ते म्हणाले.
मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी मुंबईतील रस्ते सिमेंट कॉँक्रीटचे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवत जानेवारी २०२३ मध्ये मुंबई शहर व दोन्ही उपनगरातील ३९७ किमीच्या ९१० रस्ते सिमेंट कॉँक्रीटचे करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. यात पाच पात्र कंत्राटदारांना सहा हजार कोटींचे सिमेंट कॉँक्रीटचे रस्ते करण्याचे कंत्राट देण्यात आले.
९१० कामांपैकी ७८७ कामे बाकी
९१० कामांपैकी गेल्या ११ महिन्यात १२३ कामे सुरू झाली असून, उर्वरित ७८७ कामाला सुरूवात झालेली नाही. त्यात मुंबई शहरातील ७२ किलोमीटरचे रस्ते कॉँक्रीटीकरणाची कामे सुरू झालेली नाहीत. मे. रोडवे सोल्युशन इन्फ्रा प्रा. लि. या कंत्राटदाराला हे काम देण्यात आले होते. नियोजित वेळेत काम सुरू न केल्याने पालिकेने या कंत्राटदाराला ५२ कोटींचा दंड ठोठावत कंत्राट रद्द केले. त्यानंतर १,३६२ कोटींच्या नव्याने निविदा मागवल्या. परंतु नव्याने मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.