मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या विविध कामांसाठी गेलेल्या सुमारे ६० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी ५८६ कर्मचारी अजूनही निवडणूक कार्यालयाच्या चाकरीत आहेत. त्यातील महानगरपालिकेच्या सेवेत रूजू न होणाऱ्या ४७ कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखला असून हे कर्मचारी विविध विभागांतील असल्याची माहिती निवडणूक विशेष कार्य अधिकारी विजय बालमवार यांनी दिली.

विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणूनही नियुक्ती झाली होती. यामुळेच निवडणुकीच्या कामात महापालिकेच्या तब्बल ६० हजार कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले होते. यातील अनेक कर्मचारी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच प्रशिक्षणासाठी जात होते. प्रत्यक्ष मतदानाच्या काळात मोठ्या संख्येने महापालिका कर्मचारी उपलब्ध करण्यात आले. मात्र, निवडणुका झाल्या आणि सरकार स्थापन होऊन काही कालावधी सरल्यानंतरही पालिकेचे कर्मचारी आपल्या मूळ विभागात परतले नाहीत. त्यात सर्वाधिक कर्मचारी हे लेखा विभाग, पेन्शन विभागासह अन्य विभागांतील होते. यामुळे या विभागातील कामांवर विशिष्ट परिणाम होत होता. त्याची दखल घेत पालिकेच्या वतीने वेतन कपातीचा इशारा कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला. वेतन कपातीचा धसका घेऊन पालिकेचे अनेक कर्मचारी सेवेत दाखल झाले. मात्र त्यातील काहीजण अजूनही महापालिका सेवेत रूजू झालेले नाहीत.

अद्यापही मतदार याद्या आणि अन्य कामांसाठी कार्यरत

महापालिकेने उर्वरित कर्मचाऱ्यांनाही त्वरित मुक्त करावे, असे पत्र निवडणूक कार्यालयाला आयुक्तांच्या सहीनिशी दिले आहे. मात्र, या कार्यालयाकडून कर्मचाऱ्यांना मुक्त केले जात नाही. त्यामुळे अजूनही ५८६ कर्मचारी मतदार याद्या आणि अन्य कामांसाठी निवडणूक कार्यालयातच काम करीत आहेत.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून कित्येक कर्मचारी निवडणूक कार्यालयात काम करीत आहेत. अत्यावश्यक असलेल्या ९१ कर्मचाऱ्यांना तातडीने मुक्त करावे, असे पत्र आम्ही नुकतेच दिले आहे. मात्र याबाबत अद्याप कार्यवाही न झाल्याने अखेरीस त्यापैकी ४७ कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखण्याची कारवाई आम्हाला करावी लागली आहे.

- विजय बालमवार, विशेष कार्य अधिकारी, निवडणूक

निवडणूक आयोग म्हणून राज्यस्तरावर हा विषय आमच्याकडे येत नाही. ही केवळ एका शहरातल्या कर्मचाऱ्यांची बाब आहे. ती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच सोडवली जाते. कोणतेही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर नसतात. काम संपल्यानंतर परत पाठवले जातात. जिल्हास्तरावरच ते काम पाहिले जाते. त्यामुळे कर्मचारी परत पाठवण्याची बाब आमच्या स्तरावर येत नाही.

- किरण कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी