मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मुलुंड, देवनार, कुर्ला येथे धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे. यात धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली गैरव्यवहार होत असून आमचे सरकार आल्यावर चौकशी आणि धारावी प्रकल्प रद्द करण्यात येईल, असे विधानसभा सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात पारदर्शकता असल्यास श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी चव्हाण यांनी यावेळी केली.
मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कुठलाही घोटाळा झाला नसून २६ टक्के राज्य सरकार व ७४ टक्के राज्य सरकार मिळून हा प्रकल्प राबवत आहे. त्यामुळे कुठलाही घोटाळा झाला नसून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मागणीनुसार श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यात येत असून येथील नागरिकांचे मुलुंड, देवनार, कुर्ला येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. धारावीचा पुनर्विकास केल्यानंतर ज्याठिकाणी जागा उपलब्ध असून धारावीकरांचे आहे त्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केली. मुलुंड, देवनार, कुर्ला येथे पुनर्वसन करण्याआधी जमीन खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे पैशांचा अपव्यय होण्याची भीती चव्हाण यांनी व्यक्त केली. याआधी वर्षां गायकवाड यांनीही धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. आता त्या संसदेत उपस्थित करतील. धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली जमीन बड्या कंपन्यांना देण्याचा डाव असून वर्षानुवर्षे धारावीत राहणाऱ्यांना मुंबई बाहेर फेकण्याचा डाव आहे, असेही ते म्हणाले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा माझ्या अखत्यारित येत नाही. तरीही जेष्ठ सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण यांनी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली, त्या मागणीचा विचार करत श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.