मुंबई : राज्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अनपेक्षित मतदान झाल्याचा ठपका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ठेवला आहे. त्यातच आता निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट प्रणालीवर घेतलेली विधानसभा २०२४ ची निवडणूक रद्द करून महाराष्ट्रात पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी, अशी थेट मागणी ईव्हीएमविरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही मागणी करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला ईव्हीएमविरोधी जन आंदोलनाचे निमंत्रक रवी भिलाणे, धनंजय शिंदे, ज्योती बडेकर, फिरोज मिठीबोरवाला तसेच माजी आमदार विद्या चव्हाण, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तुषार गांधी आदी उपस्थित होते.
यावेळी सांगण्यात आले की, नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना निष्पक्ष निवडणुकीच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी १,५०० रुपये प्रति महिना देऊन नंतर निवडणूक घेण्यात आली. सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांना हे माहीत नव्हते की, ते निवडणुका जिंकून नोव्हेंबरमध्ये नवीन सरकार स्थापन करणार आहेत. त्यामुळे आगाऊ भरलेली ही लाच आहे आणि ते आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. धार्मिक धर्तीवर मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी मोठी जाहिरात मोहीमही राबवण्यात आली, असा आरोपही पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
आंदोलकांनी सांगितले की, यावेळी द्वेषपूर्ण भाषणे दिली गेली. “बटेंगे ते कटेंगे” असे आवाहन केले गेले. “एक है तो सुरक्षित है”च्या जाहिरातींचा समाजामध्ये भीती निर्माण करण्याचा उद्देश होता. द्वेषयुक्त भाषणे, धार्मिक ध्रुवीकरण मोहीम, ‘एक है तो सुरक्षित है’ या सारख्या जाहिरातींमुळे मतदारांमध्ये भीती निर्माण करणाऱ्या होत्या.
निवडणूक आयोगही बरखास्त करा
ईव्हीएम आणि इतर अपारदर्शक कृतींमुळे निवडणूक आयोगही बरखास्त करण्याची वेळ आली असल्याचे तुषार गांधी म्हणाले. निवडणूक आयोग या उघड उल्लंघनाची दखल घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मतदारांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. त्यामुळे पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे नव्याने निवडणूक घेऊन भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (२) अन्वये हमी दिलेल्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा आमचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाने कायम ठेवावा, अशी आंदोलनाची भूमिका असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.