मुंबई : नोंदणी क्रमांकाशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात करणे आणि जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड छापणे, महारेराने बंधनकारक केलेले आहे. यानंतरही नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱ्या राज्यातील ६२८ प्रकल्पांवर महारेराने कारवाई केली आहे. या प्रकल्पांना सुमारे ८८ लाख ९० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यापैकी ७२ लाख ३५ हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक आणि कोकणचा समावेश असलेल्या मुंबई महाप्रदेशातील महारेरा क्रमांकाशिवाय आणि क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या ३१२ प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या प्रकल्पांना ५४ लाख २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यांच्याकडून ४१ लाख ५० हजार रूपये वसूल करण्यात आले आहेत.
मुंबई महानगरापाठोपाठ पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा समावेश असलेल्या पुणे क्षेत्रातील २५० प्रकल्पांवर कारवाई झालेली आहे. या प्रकल्पांना २८ लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला आहे. यापैकी २४ लाख ७५ हजार रुपये वसूल झालेले आहेत. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नागपूर क्षेत्रात ६६ प्रकल्पांवर कारवाई करून ६ लाख ३५ हजारांचा दंड ठोठावून ६ लाख १० हजार रूपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे.
महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय छापल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचा शोध घेण्यासाठी महारेरा सध्या अॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यंत्रणेची मदत घेत आहे. वर्तमानपत्रांतील जाहिरातीशिवाय इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब या समाजमाध्यमांवरील चुकीच्या जाहिराती शोधण्यात आल्या आहेत.
उलट समाजमाध्यमांवरील अशा जाहिरातींचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्थावर संपदा कायद्यानुसार ५०० स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त किंवा ८ सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्प असल्यास त्याची महारेराकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे. महारेरा नोंदणी क्रमांक असल्याशिवाय कुठल्याही विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी, विक्री करता येत नाही. तसेच १ ऑगस्टपासून प्रकल्पांचा ग्राहकांना अपेक्षित असलेला समग्र तपशील ज्यात प्रकल्पाचे नाव, विकासकाचे नाव, प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, प्रकल्प कधी नोंदवला गेला, प्रकल्पाविरुद्ध काही तक्रारी आहेत का, प्रकल्पाच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले का, असा सर्व तपशील असलेले क्यूआर कोड छापणे महारेराने बंधनकारक केले आहे. असे असले तरी काही विकासक या नियमाकडे, निर्देशांकडे कानाडोळा करत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. त्याची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली आणि अशा प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवत दंडात्मक कारवाई केली आहे.
महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय आणि क्यूआर कोडशिवाय छापल्या जाणाऱ्या जाहिराती खपवून घेणार नाही. त्यांच्यावरील दंडात्मक कारवाई सुरूच राहील.
- अजोय मेहता, अध्यक्ष महारेरा
कारवाईमध्ये या क्षेत्रातील प्रकल्पांचा समावेश
मुंबई क्षेत्रातील ३१२
पुणे क्षेत्रातील २५०
नागपूर क्षेत्रातील ६६