मुंबई : ॲमेझॉन रिटेल इंडियाने आपला अन्न परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला दिलेले आव्हान प्रलंबित असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी कंपनीला भिवंडी येथील गोदामात पडून असलेल्या कालबाह्य अन्न उत्पादनांची यादी तयार करून एफडीएच्या देखरेखीखाली तो नष्ट करण्याची परवानगी दिली आहे.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय ॲमेझॉनच्या याचिकेवर गुणवत्तेच्या आधारे सुनावणी घेऊन पुढील आदेश देत नाही तोपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहील. न्यायालयाने ॲमेझॉनला एका दिवसाच्या आत कालबाह्य वस्तूंची यादी तयार करून एफडीएकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले.

साठा बाहेर पाठवला जात असल्याचा आरोप

नष्ट करण्यासाठी ठेवलेला कालबाह्य अन्नसाठा किरकोळ बाजारात पाठवला जात असल्याचा आरोप करत एफडीएने ॲमेझॉनच्या भिवंडी येथील गोदामावर कारवाई केली होती. ॲमेझॉनने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

ॲमेझॉनचा युक्तिवाद

ॲमेझॉनच्या वकिलांनी म्हटले की, एफडीएने २४ जूनला गोदामाची पाहणी केली आणि कोणतीही सुधारणा नोटीस न देता दुसऱ्याच दिवशी परवाना निलंबित केला. हा वाद केवळ कालबाह्य अन्न उत्पादनांच्या विल्हेवाटीशी संबंधित होता, संपूर्ण गोदामाच्या कामकाजाशी नाही, असा युक्तिवाद केला तसेच निलंबनाविरोधातील ॲमेझॉनचे अपील प्रलंबित असतानाच परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)