केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत पुढील ५ वर्षात राज्यात २७ हजार ७०० कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत.राज्यामध्ये सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण ४१३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. २०१५ पासून राज्यात अमृत १.० योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु ही योजना केवळ ४४ शहरांपुरतीच मर्यादीत होती. दुसऱ्या टप्प्यात या योजनेत राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश करण्यात येणार आहे. २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरीत क्षेत्र विकसीत करणे, मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे आदी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

या अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील. त्याकरिता ९ हजार २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचा दुसरा टप्पाकेंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात 'स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी-२.०' राबवण्याचा निर्णय  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे, घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.राज्याने २०१४ ते २०२१  या कालावधीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वीपणे राबविले असून याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर राज्यास उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून सातत्याने गौरव करण्यात आला आहे.

आता या अभियानाचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे. या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून ६ हजार ५३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास गुरुवारी  मान्यता देण्यात आली. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे व नवस्थापित नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली.