मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात बुधवारी मोठी कारवाई करत, उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे मुंबईतील आलिशान घर जप्त केले आहे. या मालमत्तेची अंदाजे किंमत ३,७१५.८३ कोटी रुपये आहे. ही कारवाई रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित कथित बँक फसवणूक प्रकरणाशी जोडलेली असून, ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट’ (पीएमएलए) अंतर्गत याबाबतचा तपास सुरू आहे.
अनिल अंबानी यांची मुंबईच्या पाली हिल परिसरात एक १७ मजली आलिशान इमारत आहे. ही मालमत्ता देशातील सर्वात महागड्या खासगी निवासस्थानांपैकी एक मानली जाते. ‘एएनआय’च्या माहितीनुसार, ईडीने या प्रकरणात तात्पुरता जप्ती आदेश जारी केला आहे. हा आदेश अलीकडेच ‘आरकॉम३शी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूहातील कंपन्यांविरोधात आतापर्यंत १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तपासाला वेग
या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला आरकॉम, तिच्या मूळ कंपन्या आणि रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्याविरोधातील मोठ्या प्रमाणावरील बँक फसवणूक आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणातील तपासाला वेग आला आहे.
संथ तपासावर न्यायालयाची नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही तपास यंत्रणांच्या संथ कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा व्यक्त करत, वेळोवेळी तपास प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ईडीने गेल्या वर्षी सीबीआय कडून दाखल एफआयआरनंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. एफआयआरमध्ये अनिल अंबानी, आरकॉम आणि इतरांविरोधात फसवणूक, कटकारस्थान आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. तपासाचा मुख्य केंद्रबिंदू आरकॉम आणि तिच्या सहयोगी कंपन्या असून, त्यांनी २०१० ते २०१२ दरम्यान भारतीय आणि परदेशी बँकांकडून ४०,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. यापैकी पाच कर्ज खात्यांना नंतर बँकांनी ‘फ्रॉड’ घोषित केले आहे.
अंबानी देश सोडणार नाहीत : वकिलांचे आश्वासन
अनिल अंबानी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी दिलेल्या आश्वासनाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या आश्वासनात अंबानी देश सोडणार नाहीत आणि तपासात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ देणार नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, अनिल अंबानी यांना केंद्रीय तपास संस्थेकडून पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. याआधी ऑगस्ट २०२५ मध्ये ते ईडीसमोर हजर झाले होते, तेव्हा त्यांचा जबाब ‘पीएमएलए’ अंतर्गत नोंदवण्यात आला होता.