मुंबई : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले विठ्ठल-रखुमाई मंदिर सरकारी पाशातून मुक्त करा, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती डॉ. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी १३ सप्टेंबरला ठेवली. दरम्यान, या याचिकेत हस्तक्षेप करणारा अर्ज खंडपीठाने फेटाळून लावला.
सर्वोच्च न्यायालयाने शासन आणि बडवे यांच्या मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबत गेली ४५ वर्षे सुरू असलेल्या वादावर प्रकाश टाकला. जानेवारी २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाकडे सोपविला. राज्य सरकारने तातडीने जानेवारी २०१४ मध्ये म्हणजेच नऊ वर्षांपूर्वी ताबाही घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गेली नऊ वर्षे विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या शासन नियुक्त समितीच्या कारभारावरच या याचिकेत आक्षेप घेतला आहे. या समितीकडून विठ्ठल-रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत. प्रथा परंपरांचे पालन होत नाही आणि शासन कायमस्वरूपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करू शकत नाही, असा दावा करत भाजप खासदार ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कायद्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती डॉ. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, धर्मरक्षक ट्रस्टशी संबंधित भीमाचार्य बालाचार्य यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. खंडपीठाने त्यांचा हस्तक्षेप अनावश्यक असल्याचे स्पष्ट करत अर्ज फेटाळून लावले.
तामिळनाडूतील केसचा संदर्भ
निधर्मी सरकार धार्मिक मंदिर चालवू शकते का, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करताना भारतीय राज्यघटनेनुसार मंदिराचा कायमस्वरूपी कारभार कोणतेही शासन करू शकत नाही, असा दावा करताना तामिळनाडू येथील सभा नायगर केसचा संदर्भ देण्यात आला आहे.