मुंबई : बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेच्या पालकांना यापुढे त्रास भोगावा लागू नये, यासाठी सरकारी यंत्रणा अथवा स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून रोजगार आणि निवाऱ्याची व्यवस्था करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांनी त्यांच्या वाट्याला आलेली परिस्थिती मांडली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिले.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केल्यानंतर शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी अ‍ॅड. अमित कटारनवरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांची व्यथा जाणून घेतली. बदलापूरच्या शाळेत घडलेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी अक्षय शिंदेला अटक करण्यात आली होती. नंतर कथित चकमकीत त्याला मारण्यात आले. अक्षय शिंदेला अटक झाल्यापासून त्याच्या आई-वडिलांना बहिष्कृत जीवन जगावे लागत असल्याचे गुरुवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याची दखल घेत खंडपीठाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांसाठी निवारा आणि रोजगाराची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. सरकारी यंत्रणा किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून ही व्यवस्था करा, असे अ‍ॅड. वेणेगावकर यांना सूचित केले. याप्रकरणी १३ जानेवारी २०२५ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
बदलापूर येथील एका शाळेत दोन लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर जनक्षोभ उसळताच आरोपी अक्षय शिंदे याला पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी केलेल्या कथित एन्काउंटरमध्ये अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाला होता.
पालकांची व्यथा
मुलाला अटक झाल्यापासून आम्हाला सगळीकडे टार्गेट केले जातेय. जिथे जिथे जातोय, तिथे तिथे आम्हाला बाहेर हाकलले जातेय. बदलापूरच्या घरात राहणेही मुश्किल झालेय. त्यामुळे सध्या आम्हाला कल्याण रेल्वे स्थानकावर राहणे भाग पडलेय, अशी व्यथा अक्षय शिंदेच्या पालकांनी मांडली.
न्यायालय म्हणते
अक्षय शिंदेच्या कृत्याची त्याच्या पालकांना शिक्षा का भोगावी लागतेय? ते आरोपी नाहीत, कथित गुन्ह्यात त्यांचा काही दोष नाही. त्यामुळे अक्षय शिंदेच्या पालकांना काही त्रास होता कामा नये, असे मत नोंदवत न्यायालयाने राज्य सरकारला अक्षय शिंदेच्या पालकांच्या पुनर्वसनाबाबत योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.