मुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या बसमधून दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘चलो ॲप’च्या आर्थिक व्यवहारांवरून आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दररोज सुमारे २२ लाख प्रवासी बेस्ट बसने प्रवास करत असताना केवळ दोन लाख प्रवासी या ॲपचा वापर करतात. मात्र, ॲप कंपनीला देण्यात येणाऱ्या देयकांची गणना ३० लाख प्रवाशांच्या आधारे होत असल्याचा आरोप बेस्ट समितीचे सदस्य अजय सिंह यांनी केला आहे. या आर्थिक अनियमिततेची मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे बेस्ट प्रशासन आणि ‘चलो ॲप’ कंपनी यांच्यातील आर्थिक व्यवहार चर्चेत आले आहेत.
बेस्ट बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकीट काढताना सुट्ट्या पैशांवरून होणारे वाद टाळता यावेत, तसेच तिकीट वितरणाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या उद्देशाने ‘चलो ॲप’ सेवा सुरू करण्यात आली. विशेषतः करोना काळानंतर रोख व्यवहार कमी करण्याच्या दृष्टीने डिजिटल तिकीट व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यात आले. या ॲपमुळे प्रवाशांना मोबाइलवरून तिकीट काढणे शक्य झाले.
कराराला मुदतवाढ नको!
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती, बससेवेवरील खर्च आणि प्रवाशांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधांचा विचार करता, डिजिटल तिकीट व्यवस्थेवरील खर्चाची पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे अजय सिंह यांनी म्हटले आहे. ‘चलो ॲप’ कंपनीसोबतच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करून देयक निश्चित करण्याची पद्धत स्पष्ट करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच कंपनीला कराराची मुदतवाढ देऊ नये आणि बेस्टने स्वतःचे अधिकृत मोबाइल ॲप विकसित करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.