मुंबई: उघड्यावर थुंकलात, रस्त्यावर कचरा फेकला, ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास, विनापरवाना राडारोडा वाहतूक केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेल्या उपविधीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. मुंबई महापालिकेचे केलेल्या कारवाईतून ७०.०१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. त्यापैकी अनधिकृतपणे कचरा टाकणे तसेच बांधकाम व पाडकामातून निर्माण होणारा कचरा अनधिकृतपणे वाहून नेण्याप्रकरणी २३.१० लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
या कारवाईचा आढावा घेताना पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुंबईतील सर्व विभागीय कार्यालयांना अंमलबजावणी मोहीम आणखी तीव्र करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक विभागाने क्षेत्रीय पातळीवरील देखरेख वाढवून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणारे, सी अँड डी कचऱ्याची अनधिकृत वाहतूक करणारे तसेच वारंवार कचरा साचण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यक्ती व आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, अनधिकृतपणे सी अँड डी कचरा वाहून नेणे, वारंवार कचरा साचणारी ठिकाणे निर्माण करणारे, तसेच घनकचरा व्यवस्थापन उपनियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
कचरा साचणारी संवेदनशील ठिकाणे, बांधकामस्थळे, बाजारपेठा, महामार्ग आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी तपासणी वाढविण्याचे निर्देशही विभागीय पथकांना देण्यात आले आहेत. वारंवार नियम मोडणाऱ्या 'हबिच्युअल ऑफेंडर्स'ची ओळख पटवून त्यांच्यावर उपनियमांनुसार कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, दंड वसुली हा महापालिकेचा मुख्य उद्देश नसून नागरिकांच्या व आस्थापनांच्या वर्तनात बदल घडवून आणणे हा या कारवाईमागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कठोर अंमलबजावणी, नियमित क्षेत्रीय देखरेख आणि नागरिकांचा सहभाग यांच्या माध्यमातून मुंबईतील वारंवार कचरा साचणाऱ्या ठिकाणांना आळा घालून शहराची स्वच्छता सुधारण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.